लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लिला गिरी नियुक्त भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्यो । तर, सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विगतमा प्रदेश सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश खारेजीसम्मका मागहरु नउठेका होइनन् । यस्तोे अवस्थामा गिरी आधा दर्जन बढी दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश राजधानी रहेको दाङ देउखुरीमा पर्याप्त संरचना नहुँदा नहुँदै राजधानी सारिएको भन्दै सरकारको आलोच भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री गिरीलाई सरकारलाई पूर्णता दिन चुनौति छँदैछ, त्यसमा प्रदेशप्रति जनमानसमा जागृत भइरहेको वितृष्णा मेटाउन र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने थप चुनौति छ । अर्कातर्फ नयाँ ठाउँमा राजधानी लगिएकाले त्यहाँ संरचना बनाउनु पर्ने छ । यसअघि रहेका १३ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर मुख्यमन्त्री गिरीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या १० बनाएका छन् । ती मन्त्रालयका भवनको व्यवस्थापन गर्दै मुख्यमन्त्रीले सरकारको पूर्णता दिने र सँगसँगै सत्ता साझेदार दलहरुको सहकार्यमा न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि अगाडि बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री गिरीले कसरी काम गर्ने योजना बनाइरहेका छन्, सरकार विस्तार कहिले हुन्छ ? लगायत विषयमा रहेर मुख्यमन्त्री गिरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आधा दर्जन बढी दल, स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा यहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । कसरी मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
ठुला दलहरुले बहुमत ल्याउँछौं भनेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । तर, जनमत त्यस्तो देखिएन । जसले गर्दा हामीले दलहरुका बीच साझेदारी गरी बुहमतीय सरकार निर्माण गरेका छौं । सबैको सहकार्यमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने गरी योजना बनाउने तयारी गरेका छौं । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुवात गरिसकेका छौं । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाकासाथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधन समेत खरिद गर्ने छैन । जनतामा असल प्रभाव पर्ने काममा पक्कै पनि सबै सहयात्रीहरुको साथ रहने नै छ । अहिले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौं । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले सबै दलका भावनालाई समेट्ने छ । चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाइराखेका छौं । समग्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउने न्यूनतम नीति तथा धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ । यसका लागि सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा छलफल गरिरहेका छौं ।
यहाँले साझा कार्यक्रम बनाइरहेको बताउनुभयो, प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरु के–के हुन्छन् ?
जनतामा विकासप्रति तीब्र चाहना छ । जनआकांक्षा अस्वभाविक पनि होइनन् । तर, हाम्रा सिमित साधन, स्रोत र सामथ्र्यले असिमित काम एकै कार्यकालमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै सकेसम्म धेरै विषय प्रष्ट हुनेगरी प्रस्तुत हुनेछौं । प्रदेशको आम्दानीका क्षेत्रको बृद्धि गर्दै सामथ्र्यको विकास गर्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति हुनेगरी कार्यक्रम बनाउने कुरा नै हाम्रो प्राथमिकता रहने छ ।
यसका साथै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका विभिन्न तहका कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । एक चरणमा हामीले त्यस्ता कार्यालयहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छौं । अस्पताल, मालपोत, नापी, विद्युत् तथा यातायात कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म प्रभावकारी बनाउने, सहज बनाउने र छिटोछरितो बनाउँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता बृद्धिका लागि सोही अनुरुपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा कृषिलाई लिएका छौं र सोही अनुरुपका कार्यक्रमहरु बनाएका छौं । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरुको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधानमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ ।
प्रारम्भिक खाका र अवधारणामा कस्ता विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापन कालमा प्रदेशको मन्त्रीका रुपमा केही वर्ष अनुभव पनि हासिल गरिएको छ । हामीले त्यसबेला नै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पर्ने र तिनै आधारहरुलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमका मोडल समेत बनाएका थियौं । त्यसबेलामा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । अधुरा रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने छौं ।
संघीय सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनाहरुको पूर्णता तर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्ने छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरुको पूर्णता, स्तरोन्नती र विस्तार गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रामपुर–कपुरकोट मार्ग र उत्तर–दक्षिणका मार्गहरुका अवधारणालाई साकार पार्नुपर्ने छ । संघीय सरकारका आयोजनालाई संघीय सरकार संग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतीमा अगाडि बढाउने छौं । यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडकहरु र पुल पुलेसाहरु निर्माण गर्ने बिगतको योजनालाइ तदारुकताका साथ बढाइने छ ।
यसका साथै पर्यटकीय किसावले गन्तव्य निर्माण गर्ने, हिल स्टेशनहरु, पुथा, सिस्ने हिमाल देखि रेसुङ्गा, स्वर्गद्धारी, तिनगिरे, पाणिनी तपोभुमी, रुरुक्षेत्र, रेसुङ्गा धामलगायतका क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइने छ भने पर्वतीय श्रृखलाहरुमा पदमार्ग तथा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने र लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन सर्किटको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाउने छौं । धार्मीक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रुरुरेसुङ्गा, स्वार्गद्धारी, बागेश्वरी, सुपादेउरालीसम्म जोडेर धार्मीक पर्यटनको रुपमा अगाडि बढाउने जस्त बिगतमा पर्यटकीय र संस्कृतिक हिसावले बनाएका योजनालाई साकार पार्ने कार्यक्रम बनाउने छौं ।
अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविककरण, व्यवसायिकरण गर्ने कार्यक्रम बनाउने छौं । किसानहरुलाई आयआर्जन बढाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र कृषिक्षेत्रको प्रबद्र्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । उद्योग र पर्यटन लाई जोडने हाम्रा प्राथमिकता हुन । अवको पाँच बर्षमा प्रदेशका जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुने गरि कुनै न कुनै रुपमा सङ्घीयताले हामीलाई छोयो भन्ने महशुस हुने गरि काम गर्ने छौँ ।
प्रदेश समृद्ध बनाउने आधारहरु के छन् ?
हामीले यसअघि नै खासगरी प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका अधारहरु तयार पारिसकेका छौं । संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रम समेत बनाएर अगाडि बढेका हौं । अहिले समृद्ध प्रदेश ः आत्मनिर्भर लुम्बिनीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढने छौं ।
सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउनेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन । जनताको आकांक्षा र विकासको तीब्र चाहनालाई हाम्रा सिमित साधन स्रोतले एकै पटक साकार पार्ने सामथ्र्य छैन । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधान स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने छ ।
सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध रहने छौं । सहज, सरल, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाहका लागि शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका समग्र स्रोत, साधन, सामथ्र्यलगायतका संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्ने विशेष कार्यक्रम बनाउने छौं । विविधताले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रलाई उपयोग गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्नेछौं ।
प्रदेश संरचनाप्रतिप्रति आम जनमानसमा अरुचि र असन्तुष्टि पनि छन् नि ?
पहिलो कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ । जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोसिसहरु भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाहरुले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ । हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने छ । हामीले आफूहरुलाई सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने छौं । हो, खासमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । जनतामा निराशामात्रै होइन एकप्रकारले आक्रोस पनि छ भन्ने मैले बुझ्छु । हिंजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय विषयमा त्रुटिहरु पनि भएका छन् । कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस् समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो । अब हामीले तिनै विगतका कमिकमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने छ । जनतामा निराशा होइन आशाका किरण संचार गर्नुछ ।
अहिलेको चुनाबले कसैलाई पनि बहुमत दिएको छैन । त्यसैले दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी बुहमतीय सरकार निर्माण गरेका छौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिंदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने छौं । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ । सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुअत गरिसकेका छौं । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाकासाथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेका छौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधन समेत खरिद गर्ने छैन ।
प्रदेशसभा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबै दलहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने छ । संसदमा रहेका सबै दलका चुनावी घोषणा पत्रलाई समेटेर हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने छौं । विश्वासको मत दिने र नदिने सबै दलहरुसंग हामीले समन्वय गर्नेछौं । जहाँसम्म प्रतिपक्षी दलको कुरा रह्यो कुनै पूर्वाग्रह नराखीकन रचनात्मक विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । त्यसका लागि सरकारले समन्वय गर्नेछ । गलत अभ्यासमा लाग्नु हुनेछैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अन्त्यमा, यहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पनि एक महिना पुग्नै लाग्यो तर सरकार अझै पूर्णता पाएको छैन, कहिले पूर्णता पाउला ?
कुनै विवाद र असन्तुष्टिका कारणले सरकार गठनमा ढिलाई भएको होइन । केही दिनमै मन्त्रिपरिषद पूर्णता पाउँछ । बाहिर भागबण्डा नमिलेर मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको भनिएको छ, यो केही होइन् । कतिपय साथीहरुले त्यसरी पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ । यसमा सत्यता छैन । खासमा अहिले राजधानीका रुपमा रहेको राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, मन्त्री र कर्मचारीहरुका निवासको प्रबन्ध मिलाउने काम तीब्र रुपमा चलिरहेको छ । मन्त्रालयका भवन निर्माणका काम जारी रहेको र सत्तासाझेदार दलका नेता मातृवियोगमा परेका कारणले पनि सरकारले पूर्णता पाउन केही ढिलाई भएको हो । अबको केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउनेछ । सरकारले पूर्णता पाएपछि जनभावना अनुसारका कामले गति लिन्छन् ।
