भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) टेक प्रसाद राईले प्रहरी कार्यालयबाट सेवा लिन कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने बताएका छन् । उनले प्रहरी कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा निःशुल्क रहेको बताए ।
भैरहवामा आयोजना गरिएको सञ्चारकर्मीहरुसँग भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै डीआइजी राईले प्रहरीले दिने सेवावापत एक पैसा पनि नलाग्ने बताए । उनले प्रहरीले सातै दिन र २४ सैं घण्टा सेवा दिने बताए । प्रहरीले नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने र प्रत्यक्ष जनतासँग जोड्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मैले यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेको छु । ठाउँ अनुसार केही फरक हुन्छ । ’ प्रहरी कार्यालयमा रहेको नागरिक सहायता केन्द्रमा पुगेर फाराम भरेपछि सहायता केन्द्रमा रहेका प्रहरी कर्मचारीले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानमा पठाउने उनको भनाइ छ । डीआइजी राईले कुनै प्रहरी कार्यालयमा यस्तो भएको नपाइए जानकारी गराउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रहरी कार्यालयमा नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गरिएको÷नगरिएको विषयमा सञ्चारकर्मीहरुले निगरानी गर्नुपर्छ । ’
उनले प्रहरी-समुदाय साझेदारी कार्यक्रम, मुस्कानसहितको सेवा र प्रहरी मेरो साथ जस्ता कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनी सरकारले नीति ल्याइसकेपछि प्रहरीले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुस्कानसहितको सेवा प्रहरीले प्रदान गर्नैपर्ने बताए । उनले खुल्ला सीमाका कारण समस्या रहेको भए पनि केही सहजता पनि रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘दुई देशबीच सहकार्य गरेर नेपालमा अपराध गरी भारतमा गएर लुक्ने व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न सहज छ । ’उनले लागूऔषध दुव्र्यसनी, आत्महत्या, सवारी दुर्घटना मुख्य समस्या रहेको बताए । उनले आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्ण प्रसाईले स्रोतसाधन र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गरिएको बताए । उनले चेकप्वाइन्ट व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविन्द्र रेग्मीले लागूऔषध ओसारपसार र दुर्घटना न्यनीकरणका लागि प्रहरी लागिपरेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय भैरहवा, रुपन्देहीका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रेवती ढकालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० पुस मसान्तसम्मको जिल्लागत मुद्दा दर्ता तथ्यांक, मुद्दा फैसला कार्यान्वयन विवरण लगायत तथ्यांक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
