भैरहवा, २४ माघ ।
भारतबाट सामान आयात गर्दा अनिवार्य प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले मध्यम वर्गका व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । २० वटा शिषर्कमा उल्लेखित सामान आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने र गाडी तथा मोटरसाइकल छाडेर अन्य वस्तुमा १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले मारमा परेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
उद्योग व्यापार संगठन (चेम्बर अफ कमर्श) रुपन्देहीले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णयको पुर्नविचार वा समयसीमा निर्धारण गरिदिन माग गरेको छ । संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक रञ्जना पौडेलमार्फत राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
१०० प्रतिशत मार्जिन राख्दा बैंकमा धितो राखी वा अन्य सरसापटी गरी ब्याज भुक्तानी गर्न बैंकमा जम्मा गर्न समस्या रहेको संगठनका अध्यक्ष अनिल कुमार ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘परम्परागत रुपमा भारतीय बजारबाट उधारोमा सामान ल्याइ उक्त सामान विक्रीपश्चात भुक्तानी गरिरहेको अवस्थामा पुरै रकम पहिला नै जम्मा गर्नुपर्ने निर्णयले व्यवसायी लगायत उपभोक्तालाई लागत बढ्न गइ व्यापारमा असहजता सिर्जना हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागको एकीकृत परिपत्र २०७६ मा संशोधन गरी २०७८ पुस ५ गते राष्ट्र बैंकको परिपत्रको आधारमा २० वटा शिषर्कमा उल्लेखित सामग्री आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी मारमा परेको ज्ञवालीले बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै निर्देशक पौडेलले संगठनले बुझाएको ज्ञापनपत्र राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा पठाउने बताइन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन संगठनका अध्यक्ष ज्ञवालीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष दर्पण श्रेष्ठ, महासचिव सचिन रोक्का, कोषाध्यक्ष राममिलन यादव, सचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मण भण्डारी राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर कार्यालय पुगेका थिए ।
