संघियतामा जातिय स्वायत्तता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

 जातिय स्वायत्तता भन्नाले राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो लागि आफैले नीति निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार हो । यस्तो स्वायत्ततामा जातिय स्वायत्त क्षेत्रहरु निर्माण गरि शक्तिको बाडफाड गरिएको हुन्छ । जुनजुन मुलुकमा भौगोलिक रुपले जातिहरु अलग अलग बसेका हुन्छन त्यस्तो देशमा स्वायत्तताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

आजभोलि विश्वव्यापिकरणको कारणले धेरै गाउबस्ति होस या शहरबस्ति होस मिश्रित बस्तीको रुपमा परिणत भैसकेका छन । त्यसैले आदिबासी जनजातिहरुले अग्राधिकार खोजिरहेका छन भने अन्यले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार खोजिरहेका छन । तर पनि आदिबासी जनजातिको भाषा, सस्कृति र इतिहास हराएको छैन । आआफ्ना प्रथाजन्य कानूनहरु अहिले पनि जीवित छन । थारु समुदायको वडघरा र मगर समुदायको भेजा अहिले पनि जीवितै छन । थारु समुदायको वडघराको प्रमुखले वर्षभरिको नीति नियम बनाउछ र हरेक थारु परिवारले त्यो नियमको पालना गर्नै पर्छ । जन्मेदेखि मर्दा सम्मको सामाजिक नियम बनाएर वडघरा प्रमुखले आफ्नो समुदायमा लागु गर्दछ । जतिसुकै शिक्षित वा धनि नै किन नहोस वडघराले बनाएको नियम सबैले पालना गर्नै पर्छ ।
त्यस्तै  मगरको पनि भेजा प्रथा छ । भेजाको दिन एकवर्षको लागि मुखिया चुन्ने चलन अहिले पनि छ । मुखिया चुनिसकेपछि एकवर्षको लागि उसले नीति नियम बनाउछ र समाजमा लागु गर्छ । राज्यको कानून भन्दा प्रथाजन्य कानून कडा हुन्छ । सरकारले जस्तो कानून बनाए तापनि प्रथाजन्य कानूनलाई हटाउन सक्दैन । त्यसलाई संवैधानिक मान्यता कसरी दिलाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । समावेशी लोकतन्त्र वा समाजवादमा समाजभित्र विद्दमान प्रथाजन्य कानूनहरुलाई पनि मान्यता दिने भएकोले पनि यो लोकप्रिय हुदै गएको छ ।

२०६२/०६३ सालभन्दा अगाडिको व्यवस्था अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली धेरै पुरानो निर्वाचन प्रणाली हो । यो निर्वाचन प्रणाली नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुसास्कृतिक र बहुजातीय मुलुकको लागि अफाप सिद्ध भैसकेको छ । यो निर्वाचन प्रणालीमा बहुसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । नेपालमा १२५ भन्दा बढि जातजातिहरु छन । वि.स २०४८ साल यता भएका संसदीय निर्वाचनहरुलाई हेर्दा सीमित जातिको मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । २०४८ सालमा १७, २०५१ सालमा १६ र २०५६ सालमा २१ जातिहरुले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाए । यस हिसाबले १०० भन्दा बढि जातिहरुले संसदको रुप समेत हेर्न पाएका छैनन । यो परिणामलाई हेर्दा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भैसकेको छ ।

युरोपका अधिकांश मुलुकहरुले पनि संसदीय निर्वाचन परित्याग गरि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । हालको व्यवस्था अनुसार नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यो निर्वाचन प्रणालीले पनि सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व गराउन सक्दैन । संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा अल्पसंख्यकले बहुसंख्यक समुदायमाथि शासन गर्ने सम्भावना रहन्छ । यो निर्वाचन प्रणालीमा निरपेक्ष ढंगको प्रतिस्पर्धा हुने हुदा तल्लो वर्गका श्रमिकहरु र कम संख्या भएका अल्पसंख्यक जातिहरु निर्वाचित हुने सम्भावना कम रहन्छ । त्यसैले नेपाल जस्तो मुलुकको लागि उपयुक्त हुने निर्वाचन प्रणाली भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो । यस किसिमको निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गको प्रतिनिधित्व रहन्छ ।