१६ औं योजनामा सामाजिक न्याय र लैंगिक समानतालाई प्राथमिकतामा राख्न चासो

Ujyalosandeshonline 1667+ समाचार ( )
१३ मंगशिर २०८०, बुधवार

काठमाडौं । सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा महिलालाई प्राथमिकतामा राखी सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताका विषयलाई सशक्त रुपमा समावेश गर्न संघीय संसद्, राष्ट्रिय योजना तथा महिला आयोग महिलाका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका विभिन्न संघसस्थालगायत सरोकारवालाले आज छलफल गरेका छन् ।  

लैंङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले १५ औं योजनामा उल्लेख गरिएका र संविधानमा भएका विषयहरुको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको उल्लेख गर्दैै अब कानुनमा भएका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहकै सरकार महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न तथा सामाजिक न्याय दिलाउन लागेमात्र गरिएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुने धारणा उनले राखे । 

उनले भने, ‘तीन तहको सरकार छ । संघमा मात्र महिला हिंसा र सामाजिक न्यायको विषयमा बोलेर पुग्दैन । जागरण ल्याउने कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पु¥याउनुपर्छ । अनुगमन र निरीक्षणमा हामी सबैले ध्यान दिने हो भने बनाएका योजना, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन्छन् ।’

कार्यक्रममा लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायका लागि दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कमला पन्तको संयोजकत्वमा लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय उपसमितिले तयार पारेको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास सुशासन समिति सभापति प्रकाश पन्थले १६ औं पञ्चवर्षीय ओजनामा महत्वपूर्ण विषय लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको विषयलाई समेट्न समितिमा सरोकारवालासँग गरेको छलफल सकारात्मक भएको बताए । समितिको अवधारणामा समेटिएका विषयहरु १६ औं योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता योजना आयोगका अधिकारीबाट आएको जानकारी उनले गराए । 

‘हामीले सुरुमै समितिमा यो अवधारणापत्रको बारेमा आयोगका उपाध्यक्षज्युसँग छलफल गर्दा सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, भूगोलको कुरा सुनेर योजनामा राख्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । हामीले कम्तिमा दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिको कुरा लगायतका चार–पाँच वटा विषयमा आयोगलाई निर्देशन र सुझावहरु दिने कोसिस गरेका छौं,’ सभापति पन्थले भने ।    

छलफलमा हिंसा र सामाजिक न्यायको साथै अपांगता भएका नागरिकको लागि पहुँच पु¥याउन, सहज सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने तथा उनीहरुले आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने योजना बनाउन आयोगलाई सांसद विमला राई पौड्यालले आग्रह गरिन् । 

सरकारले विद्यालय, सार्वजनिक निकाय, अस्पताल लगायतका स्थानमा अपांगता भएका नागरिकले सेवा लिन सक्ने गरी अपांगतामैत्री संरचना बनाउनुपर्ने उनले जोड दिइन् ।

‘अपांगताको सवालमा पहुँच नै सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो हो अहिले । स्कूल, अस्पताल, पालिकाहरुको कार्यालय, अदालतमा अपांगतामैत्री भौतिक संरचना नै छैन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले अपांग महासंघसँग मिलेर कम्तीमा शिक्षासँग सम्बन्धित स्कूल कलेज, स्वास्थ्यमा जिल्ला अस्पताल, स्थानीय पालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी र जिल्ला अदालत यी पाँचवटा ठाउँमा सबै जिल्लामा अपांगतामैत्री दिमागले अडिट गरौं,’ उनले भनिन् । 

एकदमै थोरै लागतमा ती कार्यालयहरुको रेट्रो फिटिङ हुने गरेको उनले बताइन । अपांगतामैत्री बनाउन सकिने कार्यालयका लागि अप्ठ्यारो कुरा नभएको उनको जिकिर थियो । त्यसैले १६ औं योजनामा यो विषय राखेर अबको पाँच वर्ष अपांगतामैत्री संरचना बनाउनमा लाग्नुपर्ने उनले बताइन ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार