मुख्य समाचार
जुम्लामा एक हजार ९०० क्विन्टल चामल मौज्दात | बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित | ढोल–झ्याम्टासँगै जाग्दैछ पाल्पाको लाखे संस्कृति | विपद् प्रभावितका लागि मोबाइल व्यवसायी संगठन रुपन्देहीद्वारा १ लाख १ हजार सहयोग | बाढीमा बेपत्ता भएकाका आफन्त शिक्षण अस्पतालमा पर्खाइमा | नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा | भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली | कृष्णभीर सडक भासियो, विज्ञ टोलीको अध्ययनपछि मात्र मर्मत गरिने | रसुवाका बाढीपीडितका लागि अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा एक करोड ११ लाख सहयोग | उपल्लो मुस्ताङमा हिमतालको जोखिम अनुगमन, समस्या नरहेको जानकारहरूको भनाइ |
मुख्य समाचार
जुम्लामा एक हजार ९०० क्विन्टल चामल मौज्दात | बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित | ढोल–झ्याम्टासँगै जाग्दैछ पाल्पाको लाखे संस्कृति | विपद् प्रभावितका लागि मोबाइल व्यवसायी संगठन रुपन्देहीद्वारा १ लाख १ हजार सहयोग | बाढीमा बेपत्ता भएकाका आफन्त शिक्षण अस्पतालमा पर्खाइमा | नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा | भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली | कृष्णभीर सडक भासियो, विज्ञ टोलीको अध्ययनपछि मात्र मर्मत गरिने | रसुवाका बाढीपीडितका लागि अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा एक करोड ११ लाख सहयोग | उपल्लो मुस्ताङमा हिमतालको जोखिम अनुगमन, समस्या नरहेको जानकारहरूको भनाइ |


तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउनु : जिल्ला प्रशासन

रासस 642+ समाचार ( )
२३ वैशाख २०८३, बुधवार

खोटाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिकसहित विवरण पेस गर्न भनिएको हो । 

प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी उक्त जग्गाको अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत संलग्न गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ दुवै कपी प्रशासनमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको यही वैशाख १६ गतेको निर्देशनको आधारमा उक्त विवरण मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिनुभयो । “अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । जिल्लामा यसको लगत सङ्कलन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेपछि संरचना भत्काउन थाल्छौँ । त्योभन्दा अगाडि सबै नागरिकलाई आफ्नो संरचना हटाउन आग्रह गर्छौँ ।”

जिल्लामा सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी र बराहपोखरी गाउँपालिकामा बराहतालको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा यसअघि पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल थालिएको थियो । राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण हलेसीको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले बताउँदै आउनुभएको थियो ।

गुठी संस्थानले यसअघि हलेसी महादेव मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि संचरना भने अहिलेसम्म हटाइएको छैन । विसं २०७२ मा गुठी संस्थानले हलेसी महादेवको नाममा रहेको जग्गा सरकारी अतिक्रमण गर्ने २९ जना स्थानीयवासीको नाममा म्याद तामेली गरेर पठाउन जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

बराहपोखरी–१ बराहपोखरीमा पर्ने बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा २७ जना व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको बताइएको छ । बराहतालको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले बनाएका घरटहरा बराहपोखरी गाउँपालिकाले यसअघि जेसिभि लगाएर भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा उनीहरुले घरटहरा निर्माण गरेर बसेका जनाइएको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार