मुख्य समाचार
रोहिणीबाट रु. २६ लाखभन्दा बढीको अवैध मोटर पार्टस र गाडीसहित चालक पक्राउ | डोल्पा तीन स्थानीय तहद्वारा पाँच लाख सहयोग | ‘स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन’ | अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु छ लाख ७५ हजार सहयोग | पहिरोले अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सडक सञ्चालन | महाकालीमा पानीको बहाव वर्षकै उच्च | नागरिकको दुःखमा मलम लगाउन ओमसतिया गाउँपालिका तत्पर: प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु. २४ लाख सङ्कलन | ठाडेखोला कल्भर्ट निर्माण गरिँदै | मुस्ताङमा छिटो पाक्ने स्याउ टिप्न सुरु | सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व सुरु : घरघरमा बिरुडा राखी मनाइँदै |
मुख्य समाचार
रोहिणीबाट रु. २६ लाखभन्दा बढीको अवैध मोटर पार्टस र गाडीसहित चालक पक्राउ | डोल्पा तीन स्थानीय तहद्वारा पाँच लाख सहयोग | ‘स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन’ | अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु छ लाख ७५ हजार सहयोग | पहिरोले अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सडक सञ्चालन | महाकालीमा पानीको बहाव वर्षकै उच्च | नागरिकको दुःखमा मलम लगाउन ओमसतिया गाउँपालिका तत्पर: प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु. २४ लाख सङ्कलन | ठाडेखोला कल्भर्ट निर्माण गरिँदै | मुस्ताङमा छिटो पाक्ने स्याउ टिप्न सुरु | सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व सुरु : घरघरमा बिरुडा राखी मनाइँदै |


स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै

Ujyalosandeshonline 12208+ समाचार ( )
११ असार २०८१, सोमबार

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि स्थानीय तहले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।  ७ सय ५३ पालिका मध्ये केहीले यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसके पनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ। सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार सम्म बजेट नल्याएका सबै स्थानीय निकायले आज आफ्नो एक वर्षे आय व्यवको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हिजोसम्म ३८ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेश ६, बागमतीका ६, गण्डकी प्रदेशमा १४ लुम्बिनीका ३, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन तथा कर्णालीका प्रदेशको १ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्। 

आज बाँकी सात सय १५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।  असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार