मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने लुम्बिनी सरकारको निर्णय

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
१७ मंगशिर २०८१, सोमबार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सोमबार बसेको छ । बैठकले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय अनुसार अब कोहलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार हुने छ । बैठकले पटके जाँचपासदेखि राजस्व संकलनका लागि कोहलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने,  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । 

कार्यविधि अनुसार अब अवधि पुगेका र सम्पन्न भएका स्मार्ट कृषि गाउँको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्नेछ । प्रदेश, स्थानीय सरकार र किसानहरुको साझेदारीमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यस्तै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय गाभिएको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारी छुट्टै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो । जसले गर्दा मन्त्रीपरिषद् बैठकले बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार