काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा पूरानोमध्येको
एक मानव अधिकारवादी संस्था मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा निर्वाचित
भएका छन् । मञ्चको शनिबार पोखरामा सम्पन्न चौँथो साधारण सभा तथा आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले
विश्वकर्माको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
समितिको उपाध्यक्षमा सावित्री
श्रेष्ठ, महासचिवमा श्रीकान्त खतिवडा, सचिवमा धनन्जय खनाल र कोषाध्यक्षमा विना खड्का चयन भएका छन्
। त्यस्तै, सदस्यहरूमा कृष्ण न्यौपाने, दुर्गा कोइराला, हरिप्रसाद शर्मा, सुरेन्द्र थापामगर, निर्मला महत, डिल्लीराज जोशी, गीता कोइराला, भगवान भण्डारी, कमलप्रसाद अर्याल, यमबहादुर विक, राजु पासवान र लेखनाथ सिकारु निर्वाचित भएका छन् ।
अधिवेशनले कमलप्रसाद अर्यालको
संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति समेत चयन गरेको छ । सम्मेलनले संक्रमणकालीन
न्याय र मानव अधिकार सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वकर्माले
जानकारी दिए ।
सम्मेलनका अवसरमा संक्रमणकालीन
न्याय र मानव अधिकार विषयक अन्तक्र्रियासमेत गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा मञ्चका संस्थापक सदस्य
तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन
नेपालको यथार्थ धरातलमा आधारित हुनुपर्ने बताए । ‘२० औं वर्ष द्वन्द्वको व्यवस्थापन
भइसकेको भन्ने अन्य केही मुलुकको अनुभवलाई हेर्दा पनि द्वन्द्व स्थायी समाधान भएको
देखिदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवहारमा
नै स्थायीरुपमा समाधान गर्न त्यति सजिलो छैन । संक्रमणकालिन न्यायको व्यवस्थापन नेपालको
यथार्य धरातलका आधारमा पिडितमैत्री हुनुपर्छ ।’
नागरिक अगुवा एवम् वरिष्ठ पत्रकार
कनकमणि दिक्षितले नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितको पक्षमा
हुने गरी आवाज उठान गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, एडभोकेसी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीप्रसाद
सुवेदीले पीडितको सहमति र अनुमति बेगर पीडितको हकहित विपरीत शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा
पु¥याए त्यो मान्य नहुने बताए ।
