काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा।आरजु राणा देउवाले सरकारमा जति समावेशि र समानुपातिक हुनुपर्ने हो त्यो नभएको बताएकी छन् । सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यति प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर नतोक्दासम्म निर्णायक पदमा महिला पुग्न गाह्रो भएको बताएकी हुन् ।
उनले भनिन् , ‘कुनैपनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिला राख्नको लागि यति हुनैपर्छ भनेर नतोकिंदासम्म पदमा पुग्न महिलालाई गार्हो छ । अहिले पनि हामी दुईजना बल्लतल्ल महिलाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर काम गरिरहेका छौं । त्यस्तै ठ्याक्कै प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर नतोकिंदासम्म महिलाहरुलाई सँधै गार्हो पर्नेछ ।’
साथै उनले कुटनीतिक ज्ञान र स्वभाव हेरेर दलित कोटालाई समितिहरुमा समावेश गरिएको बताइन् । उनले मन्त्री र सांसद एकअर्काको पुरक भएको समेत बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘जति समावेशी हुनुपथ्र्यो, समानुपातिक हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन । मन्त्री, सांसद र समिति भनेका एकअर्काका परिपुरक हुन् । सांसद र संसदीय समितिहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
साथै उनले राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशी हुन नसकेको स्वीकारेकी छिन् । सोमबार संसदको सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राजदूत सिफारिस गर्दा मुस्लिम र दलित खोजी भएको बताइन् ।
तर, राजदूत नियुक्त गर्दा कूटनीतिमा ज्ञान भएकाहरूको सूची बनाउनुपर्ने बताइन् । परराष्ट्रमन्त्री राणाले संविधानका धारामा पाएको अधिकार पनि नपाइएको बताइन् । उनले राजदूत सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशत कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै यो पटक महिलालाई प्रमोट गरिएको बताइन् ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन्, ‘१९३ देशमा नेपालीको बसोबास छ । डायस्पोरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने रु यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । जनता र देश अगाडि बढिसक्यो कूटनीति भने १९८० को रहेछ।’
