मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


संविधानप्रदत्त अधिकारहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौती

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
१७ जेठ २०८१, बिहीबार

काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान र कानूनले दिएको अधिकारहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरु रहेको बताएकी छन् । 

काठमाडौंमा आयोजित एमालेको राष्ट्रिय महिला भेलामा उनले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भए पनि समाजमा विद्यामान पितृसत्तात्मक सोचले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा अझै नभएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘समाजमा आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरुका लागि एक तिहाइ सहभागिताको पूर्ण उपलब्धी भने भएन त्यसकारण प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीहरुका लागि हामीले हाम्रा प्रयासहरुलाई जारी राख्नु पर्छ । महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भएपनि हाम्रो समाजमा विद्यामान पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कुप्रथाका कारण संविधान र कानुनले दिएको अधिकारहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरु बाँकी नै रहेका छन् ।’

उनले सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने दायित्व सबैको काँधमा रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘वर्तमान नेपालको संविधानले जनताका आधारभूत अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा अब संविधानमा आधारित मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशा तर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने दायित्व रहेको छ ।’ 

मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको लागि कृषि, वन पैदावार र जडिबुटिमा आधारित उत्पादनको वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवर्धन र जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार