काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतीय दूतावासले २०
करोडसम्मका परियोजना बाँड्नसक्ने सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले उक्त
सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै रद्दको माग गरेका छन् ।
खनालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नेपाल
र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाडसमेत भएको बताएका
छन् । उक्त सम्झौताविरुद्ध नेपाली जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत
दिएका छन् ।
नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई सोझै २०
करोडका योजना लागू गर्न दिने सम्झौताको विरोध गर्दै यो सम्झौता नेपाली जनताको
सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथिको खेलवाड भएको पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको ठहर
छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको
क्रममा बिहीबार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न
पाउने सम्झौता भएको थियो ।
त्यसप्रति असहमत जनाउँदै खनालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘विदेशी राजदूतावासलाई
सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न
पुगेको छ । यो लापरवाहीपूर्ण र राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता मात्र होइन, यो नेपाल र नेपाली जनताको
सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाड समेत हो । म यस सम्झौताको सम्पूर्ण
देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु ।’
यो सम्झौता एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र
स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता भएको
खनालले उल्लेख गरेका छन् । गठबन्धन सरकारले गरेको यो सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त
नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको खनालको भनाइ छ ।
देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ, कस्तो र कत्रो बजेट
दिनुपर्छ त्यो पूर्णरुपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा भको भन्दै खनालले कुनै
पनि देशका दुतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरू मा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार दिन
नहुने बताएका छन् ।
‘त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन सकिन्न । त्यसैकारण उक्त
राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरियोस्, नेपाली जनताका सामु माफी मागियोस् र नेपाल र नेपाली जनताको
स्वतन्त्र र सार्बभौम अधिकारको रक्षा गरियोस् । अन्यथा नेपाली जनता सरकारका
विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्,’ खनालले उल्लेख गरेका छन् ।
