यातायातव्यवसायीहरुले सरकारले सवारी साधनमाअनिवार्य गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध गरिरहेको छैन् । केही त्रुटिहरु सच्याउनुपर्छ भनेका हौं । इम्बोस्ट नम्बर लगाउँदा पुरानो नम्बर प्लेटका आधारमा कर तिर्ने कुरा गैरकानुनीहो भनेका हौं । सरकारले गैरकानुनीकामगर्नुहुन्नभने हाम्रो कुरा हो । पहिले पूर्वाधार तयारपारेर, त्यसपछि प्लेट ल्याउनुपर्ने हाम्रो भनाइहो ।
किनकीइम्बोस्ट नम्बर प्लेटलाई रिड गर्ने त नयाँ टेक्नोलोजीले हो नि । यो वैज्ञानिक टेक्नोलोजी भएकाले पूर्वतयारीको अभाव देखियो । यसको सबै डाटा हेर्नको लागिप्रहरीलाई पनि त सबै डिभाइस उपलब्ध गराउनुपर्यो ।त्यसको तयारी नै छैन् । प्लेट लगाउने र ठेक्कालाई पूरा गर्नका लागिमात्रकामभइरहेको छ । त्यसैले पहिले सरकारी र अर्धसरकारी गाडीहरुमा मात्र परीक्षणका रुपमा गरौं भन्ने हो ।
अहिले जति गाडी नयाँआयातभइरहेका छन् त्यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । त्यसलाई अनिवार्य गरिसकेपछि प्लेट पनिबन्दै जान्छ। अर्को कुरा भनेको डिभाइसहरु प्रहरीलाई उपलब्धपनि गराउँदै जानुपर्छ । इम्बोस्टका सवालमा रेटका कुराहरु, लिपिका कुराहरु उठेका छन् । यो जनसरोकारको विषयपनिहो । हाम्रो मात्रकुरा होइन् ।
नौं दशबर्ष अघि पनि यसरी यहीविषयमावहस भएको थियो । त्यसबेलापनिहामीले यही नै भनेका थियौँ । कम्तिमाआफ्नो पहिचानहराउनु हुँदैनभनेका थियो । राजपत्रमानेपाली, अंग्रेजी र दुवैमा हुन सक्ने भन्ने थियो र टेन्डर निकाल्ने बेलामादुवैमा हुने बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । समस्यात्यति जटिल थिएन । किनकि अरु देशमापनिआफ्नाभाषामालेखिएका छन् । त्यसैले पहिचानका कुराहरुलाई ध्यानदिनुपर्ने देखिन्छ ।
टेन्डरका कुराहरुमा नेपालको अवस्था सबैलाई थाहा नै छ । वाइडबडीदेखि लिएर अनेक टेन्डरहरुको उदाहरणहरु हाम्रासामू प्रशस्त छन् । इम्बोस्ट अनिवार्यभनेर चाडबाडको मुखमाव्यवसायी र नागरिकलाईअत्ताउने काम सरकारले गर्नुहुँदैन । यसलाई सहज रुपमालागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छौं । यो चाहिन्छ भन्ने कुरामाहामी कन्फिडेन्ट छौँ । गर्नुपर्छ भन्ने समर्थन छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णयको सम्मान गर्छौं ।
हुनतअहिले किनविरोध गरेको, पहिलाकिननभनेको भन्ने पनि सवाल उठ्नसक्छ । यसबारे कुरा गरेको नौ वर्ष भयो । यसबीचमापहिलापूर्वाधार तयार पारेर अनिकार्यान्वयनमाजाऔं भनेका थियौं । त्यो बेलामा त कतिपयप्रदेशको नामाकरण नै भएको थिएन् । त्यसैले हतार गरेर कामनगरौं भनेका थियौं । भोलि चेन्ज गर्नुपर्योभने त्यसको त्यो नम्बर प्लेटको पैसा कसले तिर्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थियौं । आजपनितयारी नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
भाषाको कुरा
इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा प्रयोगहुने भाषाकाविषयमापनि कुरा उठेको छ । अस्तित्व र स्वाधिनताका कुराहरु जोडिएका धेरै चिज छन् । भारतमाअंग्रेजीमा छ भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । तर भारतको त चलनचल्तीको भाषाअंग्रेजी र हिन्दीहो । तर नेपालको त नेपाली नै हो । संविधानले पनित्यहीभनेको छ । संविधानले देवनागरी नै चलनचल्तीको सरकारी भाषाभनेको छ । त्यसैले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट भनेकोपनि सरकारी नै हो । भनेपछि त्यहाँअलिकतिमिस्टेक भएको हो । अब त्यो करेक्सन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन थाहा छैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमाभारत, नेपाल, बङ्लादेश र भुटानसँग चार पार्टी एग्रिमेन्ट पनि छ । यातायात सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता छ । त्यसैले सबै पहिचानहुने गरेर प्लेट राखिनुपर्छ । बङ्गलादेशको आफ्नै भाषामानम्बर प्लेट छ । त्यसलाई हामीले कसरी चिन्ने?त्यसैले यसलाई सहजीकरण गर्नको लागिअंग्रेजी र नेपालीभाषामा राख्दिएको भए राम्रो हुनेथियो ।
कार्यान्वयनको सवाल
ठेक्कावाटेन्डर आब्हानमा केहीप्रश्नहरु पनि उठेका छन् । यसकाबारेमा हामीले धेरै बोलिरहनु नपर्ला । सरकारले यस्ता किसिमका ठेक्का प्रणालीमा भएकाअनियमिततादेखि लिएर लेनदेनका कुराहरु हेर्ने संयन्त्रै नै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोग छ । अन्य अनुसन्धानका संयन्त्रहरु पनि छन् । सर्वोच्च अदालतले नै नम्बर प्लेटको बारेमा बोलिसकेको छ । अब कि सरकारले भागेर जानुपर्यो कि पब्लिकसमक्षजानुपर्यो । यसमासुधार गर्न सकिने ठाउँहरु छन् । त्यसैले सरकारले लोकतन्त्रमाजनताको आवाजलाई अपनत्व गरेर अघि बढ्दा राम्रो होला ।हामीले विज्ञप्ति निकालिसकेपछि, विभागमा डिसी साहेबले बोलाउनुभएको थियो। हामीले प्रष्ट कुरा राखेका छौं ।अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गरेका छौं ।
हिजोआजमन्त्रीकै गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट छैन भन्ने सुनेका छौं । तर सरकारी पक्षले यसलाई कार्यान्वयनमाल्याएर राम्रो छ भन्ने क्याम्पेनिङ गर्नुपर्ने हो नि । जनताले पैसातिरिसकेपछि, त्योबाटहुनेफाइदाकाबारेमा बताइदिनुपर्छ । तर एक पटकका लागि सरकारले निशुल्कलगाइदिएको भएपनिहुनेथियो । किनभने हामीले ट्याक्स तिरेकाछौं । तर सरकार रेभिन्यु कमाउनथाल्यो । पहिलो पटकका लागिरेभिन्यु नलिने भन्याभइहाल्थ्यो नि। सरकारले जुनप्रतिशतनाफा आउँछ त्यो मिनाह गर्नुपर्ने हो । सर्वसाधारणका लागि सहूलियतदिलाउने अनेक उपाय छन् । रेट घटाउने उपायअझै छन् ।
व्यवसायीहोइन सरकारलाई बढी आरोप
व्यवसायीप्रविधिमैत्रीहुनखोजेनन् भन्ने आरोप लागेको छ । तरआरोप सरकारले लगाएको हो । तर जनताले सरकारमाथि धेरै आरोपलगाइरहेका छन् । किनकीसरकार आफैँले गैरकानुनीकाम गरिरहेको छ ।
कुरा के हो भने जुननम्बर प्लेट हो, त्यो प्लेटको आधारमा हामीकर तिर्न पाउँदैनौं । पूरानै नम्बर प्लेट युजगर्नुपर्ने अवस्था छ । ट्याक्स मात्रतिर्नेहो भने यो प्लेट लाएर हिँड्नुको अर्थ के हो त ?भोलि बेरुजु निकालियो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?जवाफदेहीको हुने ?अहिलेको इम्बोस्टनम्बर प्लेटको आधारमा त ट्याक्स तिरेकै देखिँदैन नि। नम्बर प्लेट लाउने अनि ट्याक्स चाहिँअर्कोनम्बर प्लेटबाट तिराउने कुरा जायजहोइन् ।
यसमा सुधार गरेर जानुपर्छ । हतार गर्नुपर्नेआवश्यकता छैन। यसलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ । टेक्नोलोजीसँग आबद्ध कुने कुराआधुनिक कुरा हो ।प्रयोगमा आउनुपर्छ ।त्यो टाल्नको लागिमात्रहोइन। प्रयोगमाआयो भने विश्वसनीयता बढ्छ। गाडीका नम्बरहरुबाट चोरी हुँदैन। किनभने नम्बर प्लेट यो अरु जस्तो खोलेर लाउनमिल्दैन। त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। तर आमजनतालाई थाहा छैन नि । अहिले पनिसर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका छन् ।
सरकारले पर प्लेट जतिनाफाजोडेको छ त्यो छाडिदियो भने मूल्य घटाउन सकिन्छ । हालकै नम्बर प्लेटअनुसार तिर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो ।यस्ता संवेदनशिल कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हो । सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो हुनेथियो । १० वर्षअगाडि दिएकाहाम्रा सुझावहरू सरकारले स्वीकारिदिएको भएआज सर्वसाधारणले विरोध गर्ने थिएनन् । यो तानाशाही सरकार होइन, लोकतन्त्रमाआधारित सरकार हो । लोकले भनेकाकुरा सरकारले सुनेन भने सरकारलाई ठूलो आपतआइपर्छ । त्यसैले यो व्यवसायीहरुको मात्र कुरा भएनआमजनताको मुद्दा वा समस्याहो । पेलेरै लैजान्छु भन्ने अहमभावनाअहिलेको युगमासम्भावना छैन।सरकारको कामभनेको सहजीकरण गर्ने हो ।
यतिबेलाटेन्डर भएर एग्रिमेन्ट नै भइसक्यो। त्यो बेलामा २५ लाखहाराहारी सवारी साधनथिएअहिले ६० लाखमाथिपुगिसके । कम्तिमा २५ लाखसम्मको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्यो नि ।
त्यसैले अहिले उठेका जटिलताहरुलाई सहजीकरण गर्नको लागिहामीले दिएका सुझावहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो ग्रहण गर्ने हो भने सहजबन्दै जान्छ । जबरजस्ती गरेर हुनेवाला केही छैन् । सरकार कुनै अर्को ग्रहबाट आएको होइन, हामीले नै जिताएकाप्रतिनिधिहरुले बनाएको सरकार हो । त्यसैले अब पनिहिसाबकिताब फेरि जनताले नै गर्छन् । अलोकप्रियनिर्णयले नै नयाँ–नयाँ पार्टीहरूको उदयभएकाहुन् ।
-नेपाल न्यूज बैंक
