दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले थारु समुदायको परम्परागत सामाजिक संरचना `वडघर प्रणाली´लाई कानुनी मान्यता दिनेगरी वडघर ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ । बाँके जिल्लाका थारु समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भयाे ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले वडघर प्रणालीको महत्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दै आवश्यक अध्ययन, परामर्श र विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरी वडघर ऐन ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयाे । उहाँले समुदायको परम्परागत संरचनालाई आधुनिक शासन प्रणालीसँग जोड्दै समाजको समृद्ध र न्यायपूर्ण रूपान्तरणतर्फ सरकार अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
`थारु समुदायको कला, संस्कृति, भाषा र लिपिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ´उहाँले भन्नुभयाे-`थारु समुदायको बाक्लो बसोबास रहेका जिल्लाहरूमा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएर पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने सरकारको स्पष्ट नीति छ ।
थारु समुदायबाट वडघर संरचनाका लागि ज्ञापनपत्र
छलफलका क्रममा बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाका थारु समुदायका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्दै, सामाजिक न्याय, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, मेलमिलाप र समृद्धिपूर्ण सहजीवनको अभ्यासको रूपमा रहेको वडघर प्रणालीलाई प्रदेश सरकारबाट संरक्षित, संस्थागत र सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार वडघर प्रणाली समुदायमा शान्ति सुव्यवस्था, आपसी सहयोग, सामाजिक ऐक्यबद्धता र स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पहिचान, परम्परा र सहभागितामूलक नेतृत्वको आधारमा गाउँस्तरीय वडघर समितिहरू सक्रिय रहँदै आएका छन् । अहिलेको चुनौती भनेको यस परम्परालाई राज्यका नीतिगत संरचनासँग जडान गर्दै दिगो रूपमा संरक्षण गर्नु रहेकाे उल्लेख गरिएको छ ।
