भैरहवा । नेपाल राष्ट्र बैंक संघ सरकारको केन्द्रिय बैंकको रुपमा रहे जस्तै प्रदेश सरकारको लागि पनि केन्द्रिय बैंक आवश्यक रहेको लुम्बिनी प्रदेशका मूख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यले औल्याएका छन् । उनले प्रदेश सरकार यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक संग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
आईतबार भैरहवामा नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरद्वारा आयोजित ७० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मूख्यमन्त्री आचार्यले वित्तिय अनुसशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका हुन् । आचार्यले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उनले बैंकहरुको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो आउने गरेकोले यसको समधान पनि राष्ट्र बैंककै पाटो रहेको बताए । “विभिन्न बैंकहरु प्रति व्यवसायीहरुको गुनासोहरु आउने गरेका छन् । लोन लिदा एउटा ब्याजदर हुन्छ भने तिर्दा त्यसको ब्याजदर बढेको हुन्छ ।” उनले भने “यो पिडालाई पनि राष्ट्र बैंकले गहनताका साथ अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।”
उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बेलाबखत देखा पर्ने समस्याले उपभोक्तालाई चिन्तित बनाउने भएकाले अनुगमन क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउएका हुन् । राष्ट्र बैंक बैंकहरूको बैंक भएकाले अनुगमन र नियमनको कामलाई चुस्त बनाउनुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा देखा पर्न थालेका चुनौतीहरूको समाधानका लागि राष्ट्र बैंक चनाखो भएर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले ध्यानाकर्षण गराए ।
यसै गरि लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको बताए । राष्ट्र बैंकको अध्ययन, अनुसन्धानलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आधारका रूपमा लिने गरिएको पनि उनले बताए । प्रदेश स्तरमा केन्द्रीय बैंकको रूपमा संस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख ईस्तियाक अहमद खाँन, सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्य लगायतले बोल्दै राष्ट्र बैंकले विश्व स्तरिय मौद्रिक निति र अनुगमनकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताउदै भविष्यमा पनि यसलाई कायम राख्न सुझाव दिए । अहिले राजनितिक दबाबका कारण राष्ट्र बैंकलाई प्रभाव पार्न खोजिएको बताउदै उनिहरुले देशकै अर्थतन्त्र राष्ट्र बैंकको नितिमा निहित रहने हुनाले यसलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
