मधेस । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस कुमार सिंहले राजविराजका सात अस्पतालमा अनुगमन गरेका छन् । आइतबार अनुगमन गर्ने क्रममा उनले दुई अस्पताललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्य क्लिनिकको सेवा सञ्चालन अनुमति लिएर पोलिक्लिनिक सञ्चालन गरिरहेको सप्तरी सदरमुकाम राजविराजस्थित प्रसूति तथा स्त्रीरोग क्लिनिक एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
एकथरी अनुमति र अर्कोथरी सञ्चालनमा रहेको प्रसूति तथा स्त्रीरोग क्लिनिक एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रसूति तथा स्त्रीरोग क्लिनिक एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरले स्थानीय तहबाट क्लिनिक सञ्चालन अनुमति लिए पनि शैया राखी इमेजिङ तथा शल्यक्रियासहितको सुविधा उपलब्ध गराउँदैआएको छ । यस्तो सुविधासहितको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न पोलिक्लिनिकका रूपमा प्रदेश सरकारबाट सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिने प्रावधान छ ।
यस्तै राजविराजमा सञ्चालन हुँदैआएको भारती इमेजिङ सेन्टरलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । सेन्टरसँग सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र नरहेकाले मुख्यमन्त्री सिँहले बन्द गर्न निर्देशन दिएको प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत एवम् अस्पताल अनुगमन समितिका सदस्यसचिव सन्तोषकुमार ठाकुरले बताए ।
यसैगरी स्थानीय तहबाट १५ शय्याको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका तर मापदण्ड पुरा नगरेका अनार भुवनेश्वर हस्पिटल प्रालि र सञ्जनदीप हस्पिटललाई दुई महिनाभित्र मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिइएको छ । सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको ५० शय्याको युनिक सिटी अस्पताललाई दुई महिनाभित्र नवीकरण गराउन भनिएको छ ।
यसैगरी दुई सय शय्याको छिन्नमस्ता अस्पतालको अवस्था सन्तोषजनक पाइए पनि सरसफाइ व्यवस्थापनमा थप जोडबल गर्न मुख्यमन्त्री सिँहले निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालसमेतको अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनक्रममा अस्पतालको सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा उचित जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन मुख्यमन्त्री सिँहले अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकृष्ट गराएका छन् ।
संघ सरकार मातहत सञ्चालित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा मेडिकल अफिसर नरहेका, बिदा स्वीकृतिबिना केही जनशक्ति कार्यस्थलमा नभेटिएका र ल्याबको आम्दानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कमी आएको जस्ता समस्या देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले सो अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा थप र उपकरण उपलब्धता आदिका विषयमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रीसँग समेत कुरा गर्ने बताए ।
