काठमाडौं । वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका संघ आन्दोलित भएका छन् ।
यही जेठ १७ गतेदेखि आन्दोलन गर्न लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै अनुदान कटौती सच्याउन सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको जनाएको थियो ।
तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अनुदान कटौती गर्नु संघीयता विरोधी र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु बताए ।
उनले भने, ‘यो बजेट काटिनु भनेको स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु, संघीयता विरोधी र संविधान विरोधी हो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघले सचिवालयको बैठकबाट निर्णय गरेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि उपेक्षा गरियो । हामी १७ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौं । सात दिनको म्याद दिएका छौं ।’
