गुल्मी । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रेसुंगा नगर समिति गुल्मीले विभिन्न माग राखी रेसुंगा नगरपालिका मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पठाएको छ । त्यस संगठनले २३ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र मंगलबार रेसुंगा नगर पालिका उपप्रमुख अमृतादेवि कुँवरलाई हस्तान्तरण गर्दै ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
२०३६ सालमा स्थापना भई नेपालको शैक्षिक आन्दोलन, पेशागत हकहित संरक्षण, समाज रुपान्तरण तथा राजनैतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको त्यस संगठनले ज्ञापनपत्रमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीको संविधान निर्माण भएको ९ वर्ष भैसक्दा पनि नयाँ संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
त्यस संगठनका रेसुंगा नगर समिति अध्यक्ष लेखनाथ अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहले आफुखुसी नीति नियम बनाउने नाममा शिक्षक, कर्मचारीहरुमाथि ज्यादतीहरु बढ्न थालेको भन्दै शिक्षकहरुको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार र मानव अधिकार हनन्का कार्यहरु बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा तीनै तहको सरकारको दायित्व भित्र रहनुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गरिनुपर्ने, शिक्षामा आमूल सुधारका लागि तीनै तहको सरकारले बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिनुपर्ने समेत बताईएको छ ।
स्थानीय तहले आफुखुसी शिक्षा सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि जारी गर्दा पालिकापिच्छे फरक नीति–नियम हुने र शिक्षक, कर्मचारीहरुमा ज्यादती भइरहेको भन्दै संघीय ऐनसँग बाझिने गरी स्थानीय कानुन नबनाउन माग गरिएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पुर्व प्राथमिक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको कम्तीमा परिवारको जीवन निर्वाह हुने गरी तलबभत्तामा वुद्धि गरिनुपर्ने, कक्षा–५ सम्मका बालबालिकाहरुलाई अहिले प्रदान गरिदै आएको खाजा रकम रु.१५ अत्यन्त न्यून भएको भन्दै त्यसलाई बढाएर कम्तीमा ५० पुर्याउनुपर्ने बताईएको छ ।
शिक्षा ऐन/नियममा भएको प्रष्ट व्यवस्था र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार क्षेत्र प्रतिकुल हुनेगरी जारी गरिएका शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गरिनुपर्नेमा त्यस संगठनले जोडदार माग गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा निजि श्रोतमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई नियमानुसार तलब भक्ता सहित सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरुको श्रमको शोषण अत्याधिक भइरहेको भन्दै नियमानुसार तलब भक्ता, नियुक्ती पत्र, सामाजिक सुरक्षाकोष, पेशागत सुरक्षाको व्यवस्थाको लागि संथानीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
शिक्षक सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा शिक्षा क्षेत्रमा हुने योजना निर्माणमा पेशागत संगठनको सहभागीता र सहमतिमा गर्नुपर्ने, सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गरिनुपर्ने, २०७५ पछि नियुक्त भएका पेन्सनबाट बन्चित शिक्षकहरुलाई साविक सरह पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानाध्यापकको भत्ता समयसापेक्ष रुपमा वृद्धि गरिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले शिक्षा सम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा प्रदेशस्तरका संघ संगठनको सहकार्य र सहमतिमा गर्न माग गरिएको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले राखेका मागहरु याशिघ्र पुरा गर्न माग गर्दै यदि पुरा नगरिए कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने अध्यक्ष अर्यालले चेतावनी दिनुभयो ।
