मुख्य समाचार
नारायणी नदीले बगाएको राइनो क्रुज अझै झिक्न सकिएन | व्यवसायीको सुझावमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन : मन्त्री लम्साल | भैरहवा घुम्ती शिविरबाट अपाङ्गता भएका ८१ बालबालिका लाभान्वित | सडक खन्ने क्रममा पहिरो खस्दा तीन जना पुरिए : उद्धार जारी | चिकित्सकको अभावमा सास्ती भोग्दै बर्दिया अस्पताल | अब्दुल सत्तार मुस्लिम क्लस्टरबाट कांग्रेसको सहमहामन्त्री उम्मेदवार | पार्टी नेता र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कायमै : अध्यक्ष लिङ्देन | निरन्तरताको क्रमभङ्ग गरेर कांग्रेसले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छः संयोजक दाहाल | कांग्रेसले आफूलाई समयअनुसार रुपान्तरण गरेको छ : डा भट्टराई | कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा |
मुख्य समाचार
नारायणी नदीले बगाएको राइनो क्रुज अझै झिक्न सकिएन | व्यवसायीको सुझावमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन : मन्त्री लम्साल | भैरहवा घुम्ती शिविरबाट अपाङ्गता भएका ८१ बालबालिका लाभान्वित | सडक खन्ने क्रममा पहिरो खस्दा तीन जना पुरिए : उद्धार जारी | चिकित्सकको अभावमा सास्ती भोग्दै बर्दिया अस्पताल | अब्दुल सत्तार मुस्लिम क्लस्टरबाट कांग्रेसको सहमहामन्त्री उम्मेदवार | पार्टी नेता र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा कायमै : अध्यक्ष लिङ्देन | निरन्तरताको क्रमभङ्ग गरेर कांग्रेसले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छः संयोजक दाहाल | कांग्रेसले आफूलाई समयअनुसार रुपान्तरण गरेको छ : डा भट्टराई | कर्णाली राजमार्गमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा |


ध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएर दल फुटाउने प्रयास लोकतन्त्र र संसदीय मर्म विपरित : डा. डिला संग्रौला

Ujyalosandeshonline 12457+ समाचार ( )
६ कार्तिक २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ल्याउने चर्चाको विरोध गरेकी छिन् । मंगलबार विहान सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा।संग्रौलाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल विभाजनका लागि बाटो खोल्न लागिएको भन्ने चर्चा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको सर्वथा प्रतिकुल र स्वेच्छाचारी कदम हो भनेकी छन् ।

दल विभाजन भन्दा पनि जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई संबोधन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गराएकी छिन् । ‘जनताको सर्बोच्च संस्था गरिमामय संसदको उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल विभाजनका लागि बाटो खोल्न लागिएको भन्ने चर्चा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको सर्वथा प्रतिकुल र स्वेच्छाचारी कदम हो ।

अत्यन्त जरुरी राष्ट्रिय अवस्था बाहेक अध्यादेश ल्याउनु सार्वभौंम संसदको उपेक्षा मात्र होइन संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास पनि  हो। हाल अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको र त्यसलाई अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने कुराले आम जनतालाई नकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तोबेला राज्य सामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई संबोधन गर्न तर्फ केन्द्रीत हुन सरकारसामू अनुरोध समेत गर्दछु,’उनले लेखेकी छिन् ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार