इन्द्रा कुमारी केसी/रासस
घोडाघोडी (कैलाली) । कैलालीमा वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाइएपछि एक लाख क्युफिट भन्दा बढी परिमाणमा काठ घाटगद्दीमै थन्किएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत भदौ ३० गतेदेखि वन पैदावार बिक्री वितरणमा अनिश्चितकालीन रोक लगाएपछि जिल्लामा सङ्कलित र लिलाम भइसकेका लाखौँ क्यूफिट काठ घाटगद्दीमै थन्किएका हुन् ।
समयमै सङ्कलन, मापदण्ड पालन, लिलाम प्रक्रिया पूरा गरेर घाटगद्दीमा राखिएको काठ उठाउन अनुमति नपाउँदा सामुदायिक तथा साझेदारी वन, निजी काठ व्यवसायी, मजदुर, उपभोक्तालगायत सबै मारमा परेका छन् । करोडौँ मूल्य बराबरको वन पैदावार कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रालयले रोक लगाएको पत्रमा बिक्री वितरणमा विविध अनियमितता भएको जन गुनासो, प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप र भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भएको जनाइएको थियो । तर रोक लगाएको महिनौँ बितिसक्दा पनि न अनियमितता प्रमाणित गर्न कुनै छानबिन समिति बनेको छ, न त अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले रोक लगाउने औचित्य स्पष्ट नगर्नु, समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु र वैकल्पिक प्रणालीको व्यवस्था नगर्नुले समस्या उत्पन्न भएको छ । कैलालीमा करिब एक लाख ७१ हजार ३७० क्यूफिट काठको लिलाम प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा हालसम्म ८६ हजार ३७० क्यूफिट काठ लिलाम भइसकेको छ । त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा पनि ८५ हजार क्युफिट काठ लिलाम भइसकेकामा उठाउन नपाइ घाटगद्दीमै थन्किएको हो । डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टका अनुसार सरकारको निर्णयपछि ठेक्का भइसकेको काठ उठाउन नपाउँदा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, उपभोक्ता, मजदुर र काठ व्यवसायी सबै मर्कामा परेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “वन समूहबाट सङ्कलन हुने राजस्व पनि रोकिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म परेको छ ।”
गठन भएको दुई वर्षपछि मात्रै सञ्चालनमा आएको गौरीगङ्गा साझेदारी वनले सङ्कलन गरेको २५ हजार क्यूफिट काठ घाटगद्दीमा थन्किएको छ । अध्यक्ष बलबहादुर महतोले भन्नुभयो, “हामीले एक करोड ८० लाख पुरानो ऋण तिर्नै बाँकी छ । काठ बेचेर ऋण तिर्ने योजना थियो, तर रोकले निकै समस्या परेको छ ।” कैलालीको चुरे गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । यहाँ आन्तरिक खपत नहुने भएकाले सबै लिलाम बिक्री गर्ने गरिएको थियो । वन समूहले काठ बेचेर राजस्व सङ्कलन, वन विकास, सामाजिक कार्यक्रम र ऋण तिर्ने गरेका थिए । तर यसपटक काठ उठ्नै नपाउँदा समस्या भएको चुरे–३ सहजपुरस्थित जनजागृति सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनबहादुर खडायतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पाँच हजार क्यूफिटभन्दा बढी काठ घाटगद्दीमै छ ।
चुरे–३ को पञ्चवली सामुदायिक वनमा पनि तीन हजार क्युबिक फिट काठ सङ्कलन गरिएको थियो । काठ कुहिएर खेर जान थालेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेम रानामगरले बताउनुभयो । “वन पैदावार बिक्री रोक्नका लागि अनियमितताको कारण देखाइएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “जहाँ अनियमितता भयो त्यहाँ रोकेर छानबिन गर्नुपर्छ । किन कैलालीमै मात्र प्रतिबन्ध लगाइएको हो । सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।”
केही दिनमा बिक्री वितरण नखुलाइएमा आन्दोलनमा उत्रिने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् । महोन्याल–७ कुइनेस्थित बन्डाली सामुदायिक वनमा पनि तीन हजार चार सय क्युबिक फिट काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको वनका अध्यक्ष महेश विष्टले बताउनुभयो । काठ व्यवसायीहरूले सापटी र बैङ्कबाट कर्जा लिएर व्यवसाय चलाइरहेकामा सरकारले वन पैदावार बिक्री–वितरणमा रोक लगाएपछि लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हिक्मत कुँवर बताउनुहुन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहनुभएका कुवँरका अनुसार कार्यदलले वन पैदावार बिक्री खोल्नुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । “यदि प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन भएनन् भने, हामी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि खुलाउने पर्नेलगायतका विभिन्न २५ बुँदे माग राख्दै सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू आन्दोलित भएका थिए । विकल्प खोज्न प्रदेश सरकारले गत कात्तिक २८ गते वन निर्देशक हेमराज विष्टको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले मङ्सिर २१ गते नै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । विष्टका अनुसार प्रतिवेदनमा काठ नियमअनुसार तत्काल बिक्री वितरण फुकुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
