काठमाडौं । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौंमा जारी १६ औँ विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ सम्मेलनका क्रममा नेपालसहित दक्षिण एसियाका दलित समुदायका अगुवा र अधिकारकर्मीहरूले सबै प्रकारका भेदभाव र छुवाछुतबिनाको अर्को विश्वको पक्षमा बहस गरेका छन् ।
उनीहरूले जात र रंगका आधारमा नेपाल, भारत र दक्षिण एसियामा मात्रै नभएर विश्वभरि नै कुनै न कुनै प्रकारको भेदभाव कायम रहेको भन्दै त्यसको विरुद्ध एकजुट भएर प्रतिरोध गर्न विश्व सामाजिक मञ्चमार्फत् आह्वान समेत गरे ।
कार्यक्रममा नेपालमा जातीभेद र यसका विभिन्न रुपहरुबारे चर्चा मात्रै भएन, गाउँ–गाउँबाट प्रतिनिधिकारुपमा आएका अगुवाहरूले अब जातीय भेदभाव र छुवाछुतबिनाको नेपाल बनाउन एकीकृत संघर्ष गर्ने उद्घोष समेत गरेका छन् ।
विश्व सामाजिक मञ्च नेपालमा भइरहेकै बेला नेपाली दलित आन्दोलनका अगुवाहरूले गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा पहिल्यै सुदूरपश्चिमबाट अभ्यास आरम्भ भएको ‘दलित संसद्’ ब्यूँताएका छन् भने राज्यको सार्वभौम संसद्ले दलित समुदायको मानव अधिकार, मानव मर्यादा र आत्मसम्मानका लागि गर्न नसकेका विषयहरूमा दलित संसद्मा छलफल र बहस गरेर कानूनहरु बनाउने चुनौती समेत दिएका छन् ।
‘जब राज्यले दलित समुदायमाथिको उत्पीडनका विषयमा बोल्दैन थियो, व्यवस्थापिका संसद्बाट दलितको आवाज गुञ्जिदैन थियो, त्यो बेला हामीले दलित संसद्को अभ्यास ग¥यौँ, र आफ्ना कुरा सुनाएका थियौँ,’ राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले भने, ‘अहिले देशमा गणतन्त्र छ, संविधानमा दलितको अधिकार छ । संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व समेत छ । तर दलित समुदायले छुवाछुत भोग्न बाध्य छ । उजुर बाजुर लागेको छैन, दोषीलाई कारबाही भएको छैन । जग्गाजमिन छैन । पढाइबाट बञ्चित छन् । यी सबै समस्याको हल गर्न फेरि दलित संसद्को आवश्यकता ठान्यौँ ।’
वि.सं. २०६० सालमा उनीहरूले धनगढीमा ‘दलित संसद्’ गठन गरेर हलिया मुक्ति र पुनस्र्थापनाको बहस गरेका थिए । त्यसपछि गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माण बनिञ्जेल दलित संसद् ११ औँ श्रृंखलासम्म चलेको थियो ।
‘राज्यको संसद्ले दलितको आवाज नबोलेका कारण अब दलितले आफ्नै संसद् चलाउनुपर्ने स्थिति आयो,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘विश्व सामाजिक मञ्चको सन्दर्भमा दलित संसद् ब्युतियो । हाम्रो निष्कर्ष छ कि जातीय भेदभावविनाको नेपाल सम्भव छ । सबै प्रकारका विभेद र अन्यायरहित समाज मानव समाज सम्भव छ ।’
उनका अनुसार दलित संसद्ले दलित समुदायले सम्पत्तिमा अधिकार पाउनुपर्छ । मानव मर्यादा र सम्मान पाउनुपर्छ । त्यसकालागि यो आन्दोलनलाई वर्ग संघर्षको बाटोबाट निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक छ ।
विश्व सामाजिक मञ्चको छातामुनि भृकुटीमण्डपमा भएको दलित संसद्मा संसदीय अभ्यासमै जसरी दलित अगुवा, अधिकारकर्मी र भुँइमान्छेहरुले पीडा, अनुभव, संघर्ष र आन्दोलनका कथा सुनाए ।
संसद्ले विश्व समुदायसमक्ष नौं वटा बुँदामा र नेपाल सरकारसमक्ष १६ बुँदामा विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरेको छ ।
सोही कार्यक्रममा जातीय भेदभावमा परेको समुदायका विश्व मञ्च अध्यक्ष पावल दिवाकरले आजको विश्व विभेद र हिंसाबाट मुक्त नरहेको भन्दै अर्को विश्वका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।
‘आजको आधुनिक विश्वसमेत जाति प्रथाबाट गुज्रिरहेको छ । म भारतबाट छु, यहाँ दक्षिण एसिया र अरु थुप्रै देशका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ,’ उनले अघि भने, ‘जातको समस्या नेपाल वा भारतमा वा दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, यो त विश्वभरि छ । यो दलितको वा नेपालीको वा भारतबासीहरुको मात्रै समस्या होइन, यो त सिंगो मानव समुदायमाथिको कलंक हो । यस्तो समस्याको निदानमा अब सबै उत्पीडित समुदायहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ ।’
उनले जात, रंग र दासत्वका आधारमा हुने भेदभावका विरुद्ध आजको विश्व मानव समुदायले नै संघर्ष गर्नुपर्ने बताए । ‘कुनै धर्म विशेषको कुरा छैन, कुनै देशको फरक अवस्था पनि छैन, मान्छेले मान्छेलाई गर्ने भेदभाव विकसित राष्ट्रहरूमा पनि कमी छैन,’ उनले भने, ‘मान्छेले अर्को मान्छेले दानवी व्यवहार गर्ने यो विश्व हामीलाई स्वीकार छैन ।’
जर्मनीका उत्पीडित समुदायका अधिकारकर्मी तथा सुधारिएको चर्चका कार्यकारी सचिव डा. फिलिप विनोद पिककले उत्पीडित समुदायले विद्रोह गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवम् मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया तथा हरवाचरवा सम्बन्धी अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले नेपालमा दलितहरूमाथि जातीय भेदभावका अनेक रुप रहेको बताए । दलितलाई पानी अचलमात्रै नगराएर शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सम्पत्ति र सार्वजनिक प्रशासनबाट समेत बञ्चित गराइएको र अझैपनि त्यस्तो विभेदको पराकाष्ठा पूर्णरुपमा नामेट नभएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाकी पूर्वसदस्य निरा जैरुले आफैँ संविधानसभामा भएर पनि दलित समुदायको शशक्तिकरणकालागि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको अनुभव सुनाइन् । ‘म दलित मुक्तिका लागि थुप्रै कामहरु गर्ने इच्छाशक्ति लिएर त्यहाँ पुगेँ । तर हाम्रो प्रयासलाई निरन्तर असफल बनाइयो,’ उनले भनिन्, ‘आफैँ नेतृत्वमा पुगेर पनि लड्न नसकेकोप्रति दुखी छु ।’
उनले कुनै व्यक्ति वा जातिविशेष मात्रै नभएर सिंगो राज्यव्यवस्था नै जाति प्रथाको पक्षमा उभिएर रहेको अनुभव सुनाइन् ।
संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले सबै किसिमको योगदान गरेपनि व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन नआएको भन्दै आलोचना गरे ।
‘दलहरूले दलितको आक्रोस र बललाई प्रयोग गरे, आन्दोलनमा उपयोग गरे, तर प्रतिफल खानेबेला दलित समुदायको सामान्य प्रतिनिधित्व छैन,’ उनले भने, ‘अवस्था हिजोभन्दा आज खासै सुध्रिएको छैन ।’ राजनीतिकरुपमा दलित समुदायलाई अहिले पनि ठूलो विभेद कायम रहेको उनको दाबी थियो ।
‘न संसद्मा प्रभावकारी भूमिका दिइएको छ, न सरकारमा जिम्मेवारी दिइएको छ,’ उनले भने, ‘दलित समुदायलाई दलहरूले भ¥याङ मात्रै बनाएका छन् । न उनीहरूको उत्थानका लागि कुनै काम गर्छन्, न गर्नलाई कुनै अवसरनै दिन्छन् ।’
