मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


भैरहवामा ६२% भन्दा बढी अटो रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स छैन: सर्वेक्षण

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
१४ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

भैरहवा । भैरहवामा गरिएको एक सर्वेक्षणले ६२ प्रतिशतभन्दा बढी अटो रिक्सा चालकहरूसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नभएको देखाएको छ। विकल्प एण्ड अल्टरनेटिभ नामक संस्थाले गरेको १५० भन्दा बढी रिक्सा चालकको सर्वेक्षणमा यस्तो तथ्य फेला परेको हो। यो समस्या भैरहवामा मात्र नभई तराईका अन्य मुख्य सहरहरूमा पनि व्यापक रहेको पाइएको छ।

कोशी प्रदेशमा झन्डै ७८ प्रतिशत (विराटनगरमा ८४ प्रतिशतभन्दा बढी), जनकपुरमा ८१ प्रतिशत र नेपालगञ्जमा ९६ प्रतिशतभन्दा बढी चालकसँग लाइसेन्स छैन। लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटनाको अवस्थामा चालकले जेल जानुपर्ने जोखिम बढ्ने र न्यून आय भएका चालकले क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत सङ्कट निम्तिने खतरा रहेको छ। अधिकांश चालकहरू साक्षर नभएका कारण लिखित परीक्षा पास गर्न असमर्थ रहेको र यही कारण उनीहरू लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भइरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

उन्नत नीति इन्स्टिच्युट र विकल्प एण्ड अल्टरनेटिभले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी राज्यलाई लाइसेन्स प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सिटी रिक्सालाई ठूलो र जटिल सवारीसाधन नभएकाले लिखित परीक्षाको व्यवस्था हटाई ट्याक्टरको हकमा जस्तै ट्रायल परीक्षामार्फत अनिवार्य लाइसेन्स दिने वा लिखित परीक्षाको सट्टा मौखिक अन्तर्वार्ताको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। संस्थाहरूले यो गम्भीर समस्यालाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधानको पहल गर्न नीतिनिर्माता तथा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार