मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


मधेश प्रदेश उर्जा मन्त्रालयले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा राहत दिने

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
१५ श्रावण २०८२, बुधवार

जनकपुर । मधेश प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका अति जोखिमयुक्त समुदायलाई राहत दिनेसहित आठबुँदे निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास साझेदार र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित बसेको बैठकले विभिन्न आठबुँदे निर्णय गरेको हो ।

बैठकले दुई दिनभित्र विकास साझेदारको क्षमता र कार्य क्षेत्रको नक्शाङ्कन गरी समितिमा पेश गर्ने, अति जोखिममा परेका समुदाय र परिवारको पहिचान गरी तत्काल राहत दिने, पालिका तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य एवम् समन्वयमा आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, डिप बोरिङ तथा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता भए दोहोरोपना नहुनेगरी प्राथमिकता दिने र त्यसका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्ने, वैकल्पिक कृषिको प्रवद्र्धनमा निजी, विकास साझेदार तथा सरकारको दीर्घकालीन योजना सञ्चालनमा जोड दिने निर्णय भएको छ ।

साथै चुरे संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिने, सात दिनभित्र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी समितिमा पेश गर्नेलगायत निर्णय भएका निमित्त सचिव खंगले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार