मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


ओलम्पिक कमिटीलाई सदस्यता प्रदान गर्न खेल संघहरुको माग

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
१६ मंगशिर २०८१, आइतबार

काठमाडौं । विभिन्न खेल संघहरुले नेपालको कानुन अनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टर अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य बन्न योग्य भएपनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सदस्यता नदिएको बताएको छ । 

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दैै नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल स्केटिङ्ग तथा स्केटबोर्डिङ्ग संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ, नेपाल क्लाइबिङ स्पोर्ट्स संघ, नेपाल रग्वी संघ र नेपाल आईस हक्की संघले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सदस्यता नदिएको जनाएको हो ।

उनीहरुले खेलकुद विकास ऐन २०७७ को धारा १८ को परिच्छेद ८ बमोजिम नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य बन्न योग्य रहेको जिकीर गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरको धारा २८ को उपधारा १ र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट स्वीकृत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान – २०७६ को धारा १० को उपधारा २ बमोजिम पनि सदस्य बन्न योग्य रहे पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सदस्यता नदिएको आरोप लगाएका छन्   । 

यसरी आवेदन दिंदा पनि आफूहरुले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको वडापत्र, राष्ट्रिय ओलम्पीक कमिटीको विधान अनुरुपका वार्षिक रुपमा खेल खेलिनुपर्ने खेल तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको आवद्धतासहित पेश गरेको भएपनि अहिलेसम्म सदस्यता पनि नदिएको बताए ।

साथै नेपाल रग्बि संघ, नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केडबोर्डिङ संघ र नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघले संयुक्त रुपमा उच्च अदालत पाटनमा २०८० कार्तिक ४ गते सदस्यता पाउन परमादेश माग गर्दै मुद्दामा समेत गएको जनाएको छ ।

उनीहरुले नेपाली खेलकुदमा भइरहेको बेथिति र अन्यायविरुद्ध एकताबद्ध रहि नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकको चार्टरको अधिनमा रहि नेपालको ओलम्पिक मुभमेन्टलाई थप मजबुत र व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार