जनकपुर । मधेस प्रदेशका गृहसंचार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश खारेज भए त्यसको परिणाम सिंधा संघीयता र संविधानमाथि पर्न जाने बताएका छन् । शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै लेखीले प्रदेश खारेज भयो भने संविधानमाथी प्रश्न उठ्ने बताएका हुन् ।
केही दिनयता सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रदेश खारेजको कुराहरु लेखेको र हेरेको कुरा ध्यानाकर्षण गराउँदै संघीयता ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेको सम्पूर्ण दल र दलका नेताहरुलाई यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न सुझाव दिए । प्रदेश खारेज हुने अवस्था आए प्रदेश मात्र खारेज नभइ सिंगो संविधान खारेज हुने उनले धारणा राखे।
लेखीले भारतको उदाहरण दिँदै भारतको संविधान बनेको ७५ वर्षयता विहार, यूपीलगायतका प्रदेशमा भएको विकास हाम्रो मुलुकमा संघीयता आएदेखि मात्र ७ वर्षमा भएको उल्लेख गरे । उनले तीन तहको संरचना कायम भएदेखि जुन गाउँमा पहिला साइकल जाने बाटो थिएन अहिले ती विकट गाउँघरमा सजिलै चारपांग्रे गाडी जाने भइसकेको बताए ।
‘अहिले गाउँ गाउँमा स्कूल, स्वास्थ्य चौकीको सुविधा, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलगायतका कार्यहरु केही वर्षभित्रै भएको विकासका उदाहरणहरु हो,’उनले भने ।’ पहिला हरेक कामको लागि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको र पालिकाबाटै ती कामहरु हुनसक्ने वातावरण बनेका ले संघीयता खारेजको कुरा सोच्नु पनि नहुने धारणा राखे । साथै लेखीले सही कुरा लेख्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गरे ।
