काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानून बनाउने कुरामा सरकारले कुनै कमजोरी नगरेको बताए । ललितपुरमा आयोजना गरिएको नेपालमा व्यापार र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद ‘व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय कार्य योजनालाई तीव्र बनाउनेः चुनौती, सहकार्य र जवाफदेहिता’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल सरकार नागरिकलाई प्रत्याभुत गर्नुपर्ने राजनीतिक अधिकार मात्र होइन अरु अधिकारलाई पनि हकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘नेपाल सरकार राजनीतिक दलहरु नागरिकलाई प्रत्याभुत गर्नुपर्ने राजनीतिक अधिकार मात्र होइन अरु अधिकारलाई पनि हकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । त्यो प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भनेर नै मौलिक हकमा उल्लेख समेत गरिएको छ ।’
उनले थप भने,‘हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका हकहरुको कार्यन्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संविधानले कार्यन्वयनको लागि तीन वर्षको समय दिएको थियो । २०७२ पछाडि, ०७५साल असोज २ गतेभित्र सरकारले विधयेकहरु पास गरेको छ । हकको कार्यान्वयन कुन कुन तरिकाबाट गर्ने त्यसको लागि कानून नै बनाइसकेको छ । कानून बनाउने कुरामा सरकारले कमजोरी गरेको छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने साझा दायित्व भित्र पर्छ ।’उनले विना पारिश्रमिक वा न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिक दिनु भनेको श्रम शोषण भएको पनि बताए ।
