भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य कन्हैया बानियाँले नेपालमा गहिरिँदै गएको रासायनिक मल अभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको कार्यशैलीलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन्। किसानहरूले मलका लागि प्रहरीको कुटपिट र जेल सजायसमेत भोग्नुपरेको अवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले तत्काल समाधानका लागि चारबुँदे सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका छन्।
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ (१) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने बानियाँले देशको प्रमुख पेशा कृषि र देशका गहना किसान भए पनि सरकारले उनीहरुको पीडा बुझ्न नसकेको बताए। उनका अनुसार, नेपालमा वार्षिक करिब ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भए पनि सरकारले भारत लगायत अन्य देशबाट जम्मा ४ लाख मेट्रिक टन मात्र खरिद गर्ने गरेको छ। देशमा कुनै पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग नहुँदा अभावको समस्या विकराल बनेको उनको भनाइ छ।
किसानको पीडा : महँगो मूल्य
मल अभावका कारण किसानहरू भारतबाट अवैध रूपमा मल ल्याउन बाध्य भएको र सो क्रममा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबाट दमन भोग्नुपरेको बानियाँले बताए । उनले भने, "२-४ बोरा मलका लागि किसानलाई अपराधीलाई झैँ हतकडी लगाउने, थुनामा राख्ने र लाखौँ धरौटी माग्ने काम भइरहेको छ। योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन्छ?"
उनले भारतमा भारु ३५० पर्ने मल नेपालमा किसानले २५०० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यसले किसानको ढाड सेकेको बताए। यो समस्याबारे सदनमा पटक-पटक आवाज उठाए पनि र व्यक्तिगत रूपमा प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ।
सरकारी असफलता र प्रणालीगत कमजोरी
बानियाँले मल अभावको मुख्य जड सरकारी उदासीनता र प्रणालीगत कमजोरी रहेको औँल्याए। "मल खरिदको टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न एक वर्ष लाग्छ," उनले भने, "त्यसमाथि टेन्डर पाएका कम्पनीले ३-३ वर्षसम्म मल नल्याउँदा पनि कारबाही हुँदैन।" उनले प्रदेश सरकारको वितरण प्रणाली पनि वस्तुगत तथ्याङ्कमा आधारित नभई विभेदपूर्ण रहेको आरोप लगाए ।
समाधानका लागि चारबुँदे सुझाव
समस्याको समाधानका लागि बानियाँले सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने चारबुँदे सुझाव दिएका छन् :
१. तत्काल सुधार: सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी मल खरिदका लागि छुट्टै ऐन बनाउने र टेन्डर प्रक्रियालाई २-३ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी परिमार्जन गर्ने ।
२. दीर्घकालीन योजना: नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न तत्काल लगानी र कार्य प्रारम्भ गर्ने ।
३. न्यायोचित वितरण: खेतीको क्षेत्रफल र आवश्यकताका आधारमा मल वितरण प्रणाली बनाउने। तराईजस्ता बढी खेती हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ।
४. स्थानीय सहकार्य: स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सहकारीमार्फत निष्पक्ष र पारदर्शी वितरण प्रणाली लागू गर्ने ।
आफू देशकै प्रमुख कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रको बासिन्दा भएकोले किसानको पीडालाई नजिकबाट महसुस गरेको बताउँदै बानियाँले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लगायतका निकायसँगको संवाद र समन्वयबाट समस्या समाधानको प्रयास जारी राखेको जानकारी दिए। उनले किसानको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभएसम्म आफ्नो प्रयासमा कुनै कमी नआउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
