मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि पालिकास्तरीय सहमति

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
२२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार

भैरहवा । रुपन्देहीको सदरमुकाम समेत रहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा) मा अटो तथा ई–रिक्सा व्यवस्थापन गर्न अन्तरपालिका समन्वय बैठकमा सहमति भएको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) इश्तियाक अहमद खाँको अध्यक्षतमा बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा बसेको पालिकास्तरीय समन्वय बैठकले यसअघि भएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, अटो तथा ई–रक्सा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सिद्धार्थनगरसहित, ओमसतिया, मायादेवी, सियारी गाउँपालिका र जिल्ला सुुरक्षा समितिबीच बसेको बैठकले ई–रिक्सा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तीनपांग्रे सवारीसाधन दर्ता नगरेका गाउँपालिकाहरुले तीनपांग्रे सवारीसाधन नियमन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि मिति २०८१ माघ १३ मा भएको बैठकको निर्णयअनुसार तोकिएको समयावधिभित्र कतिपय गाउँपालिकाले कानून निर्माण लगायतका कार्यहरु गर्न बाँकी रहेको तथा कतिपय गाउँपालिकाले कानून निर्माण गरी दर्ता प्रक्रियामा रहेको देखिएकोले तीनपांग्रे सवारीसाधन व्यवस्थापन तथा नियमनको लागि चैत १० गतेभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार