मुख्य समाचार
पेन्ड्राइभसहित ५ लाख ३९ हजार बराबरको सामान बरामद | सरकारले दिगो खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छः कृषिमन्त्री चौधरी | स्थानीयको सक्रियतामा लाङटाङ पदमार्ग मर्मत | यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सांसदहरूको प्रतिबद्धता | क्यान्सर अस्पताल सुधारका लागि अध्ययन समिति | रूपन्देहीमा व्यावसायिक फर्म बन्द हुने क्रम बढ्दो | एकैपटक एक हजार २९६ सशस्त्र प्रहरी जवान दीक्षित | पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘आरएनपी–एआर’ प्रणाली लागू गरिँदै | पश्चिम नवलपरासीमा १४ लाख बढीको अवैध मदिरा बरामद | विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना सरकारको प्राथमिकताः मन्त्री पुन |
मुख्य समाचार
पेन्ड्राइभसहित ५ लाख ३९ हजार बराबरको सामान बरामद | सरकारले दिगो खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छः कृषिमन्त्री चौधरी | स्थानीयको सक्रियतामा लाङटाङ पदमार्ग मर्मत | यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सांसदहरूको प्रतिबद्धता | क्यान्सर अस्पताल सुधारका लागि अध्ययन समिति | रूपन्देहीमा व्यावसायिक फर्म बन्द हुने क्रम बढ्दो | एकैपटक एक हजार २९६ सशस्त्र प्रहरी जवान दीक्षित | पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘आरएनपी–एआर’ प्रणाली लागू गरिँदै | पश्चिम नवलपरासीमा १४ लाख बढीको अवैध मदिरा बरामद | विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना सरकारको प्राथमिकताः मन्त्री पुन |


मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको गतिविधि रोक्का गर्न युवा संगठनहरुको माग

Ujyalosandeshonline 12537+ समाचार ( )
४ मंगशिर २०८२, बिहीबार

जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको गतिविधि रोक्का गर्न माग गर्दै जनकपुरधामका विभिन्न युवा संगठनमा आवद्ध युवाहरुले माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नीतिगत तथा दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवको गतिविधि रोक्का राख्न माग गर्दै सात दल निकट युवा संगठनहरुले बिहीबार (आज) मेधश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डां सुरेन्द्र लाभ कर्ण समक्ष माग गरेको छ ।

युवाहरुले प्रदेश प्रमुख डा. लाभलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सर्वोच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रथम दृष्टिमै पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई कुनै पनि काम काज गर्न नदिन आग्रह गरेका छन् ।

युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले विवादित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले कुनै पनि प्रकारको सरकारी निर्णय, नीति निर्माण वा सेवा–सुविधा ग्रहण गर्न नपाउने माग समेत गरेका छन् । युवा संगठनहरूले देश जेन–जी आन्दोलनपछि गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको समय विवादित नेतृत्वबाट हुने अतिरिक्त खर्च तथा निर्णयले प्रदेश प्रशासनमा थप अव्यवस्था सिर्जना हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यस्तै, असंवैधानिक मानिएको मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, कार्यालय प्रमुख तोक्ने, योजनाका चिठीपत्र वितरण गर्ने जस्ता कार्यहरू मौखिक दबाबमार्फत अघि बढाइरहेको भन्ने जानकारी आएको भन्दै सो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । संयुक्त संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि नीतिगत तथा प्रशासनिक कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार