काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यको १९ सीटका लागि हुने निर्वाचनमा आज (बिहीबार) मतदान हुँदैछ । यो निर्वाचनमा सातै प्रदेशबाट ५२ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । मतदान प्रदेश राजधानीहरुमा हुँदैछ । सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारीका लागि आपसमा तालमेलसहित विपक्षीसँग प्रतिष्पर्धा गरेरै अघि बढेको छ भने विपक्षी दलहरु कतै तालमेलमा छन् कतै आआफ्नै तरिकाले निर्वाचनमा छन् ।
सानो मुलुकमा राज्य व्यवस्था खर्चमा मितव्ययी भएर चलाउन सकिँदैन भन्दै बारम्बार प्रश्न उठ्दा जवाफ सजिलो छैन । किनभने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै विशिष्ट प्रकारका संरचना छन् ।
व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले पारित गरेपछि मात्रै विधेयकले कानुनको रुप लिन्छ । कानुन बनाउन मस्यौदादेखि बहस र छलफल घनीभूतरुपमा हुनका लागि दुवै सदनको आआफ्नै महत्व छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर पठाउँछन्, राष्ट्रिय सभामा जनप्रतिनिधिले सदस्य चयन गर्छन् ।
राष्ट्रिय सभा राजनीतिमा प्रत्यक्ष लागिपरेकाहरु मात्रै आउने थलो होइन । समाजमा योगदान दिएका विज्ञ र विशिष्टलाई ल्याउन बनाइएको संरचना हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था सम्बर्धनमा विशिष्टहरुको पनि योगदानको आवश्यकता बोध गराउने ठाउँ हो । तर, दलहरुले अपेक्षाकृतरुपमा त्यो अभ्यासलाई अघि बढाउन सकेका छैनन्, जसका कारण हालसम्मको अभ्यासबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित र कसैलाई सजिलो ठाउँ दिनुपरे नेता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सभा रोज्ने गरेको देखिएका छन् ।
यसपटक राष्ट्रिय सभामा दलहरु केहीले चिनिएका अनुहार नै ल्याउन खोजेका छन् भने केहीले नयाँ अनुहारलाई उठाएका छन् ।
यो निर्वाचन आमजनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको होइन । यसका मतदाता विशिष्ट छन् । त्यसैले यो चुनावका लागि प्रचार, आमसभा र ठूलो भेलाको आवश्यकता छैन । राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्न मतदाता स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, प्रदेशसभा र संघीय संसद सदस्य हुन् । जो सबैजसो दलका नेता कार्यकर्ता छन् । स्वतन्त्र उम्मेवारी दिएर यो चुनावको मतदाता हुने अधिकार पाएका जनप्रतिनिधि पनि राजनीतिकरुपमा चेतनशील मानिन्छन् । उनीहरुलाई आग्रह पूर्वाग्रहले पक्कै प्रभाव पार्दैन ।
यो निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता र मतभार सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश सभाका मतदाता ५ सय ४९ छन् भने स्थानीय तहका १ हजार ४ सय ९८ छन् ।
प्रदेश सभामा प्रति मतदाताको ५३ मतभारका दरले जम्मा मतभार २९ हजार ९७ छ । स्थानीय तहको प्रति मतदाताको १९ मतभारका दरले जम्मा मतभार २८ हजार ४ सय ६२ छ । दुवैतर्फ गरेर २ हजार ४७ मतदाताको जम्मा मतभार ५७ हजार ५ सय ५९ छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार दर्ता भएका ५२ मनोनयनमा महिला समूहतर्फ १८, दलिततर्फ ५, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायतर्फ ८ र अन्य समूहतर्फ २१ जनाको छ ।
सबैभन्दा धेरै मनोनयन वाग्मती प्रदेशमा परेको छ । महिला ४, दलित ३, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि ४ र अन्य समूहका लागि ४ जना गरी १५ जना उम्मेदवार छन् । कोशी र मधेश प्रदेशमा महिला २ र अन्य समूहका लागि ३ गरि ५÷५ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा महिला ३, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि २ र अन्य समूहका ३ जना गरी जम्मा ८ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
लुम्बिनीमा महिला ३, अन्य समूहका लागि ४ सहित ७ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । कर्णालीमा महिला २, दलित समूहका लागि २ र अन्य समूहका लागि २ गरी जम्मा ६ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा महिला २, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि २ र अन्य समूहका २ गरी ६ जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ ।
आयोगले गत पुस २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, पुस २५ र २६ गते मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित गर्ने, पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र पुस २८ गते निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्ने कार्यतालिका तोकेको थियो ।
बुधबारसम्म कोशी प्रदेशको मोरङबाहेक अन्य कतैको पनि समस्या आएकोबारे आयोगले उल्लेख गरेको छैन । मोरङमा केही राजनीतिक दलले आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि गरेको जानकारी आएको भन्दै आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सत्यतथ्य बुझेर २४ घन्टाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पत्र काटेको छ ।
यो निर्वाचनका लागि कोशीमा मतदाता ३६७ र मतभार १०१३५, मधेशमा ३७४, १०७४४, वाग्मतीमा ३४७, १०३३३, गण्डकीमा २३०, ६४१०, लुम्बिनीमा ३०५, ८७५३, कर्णालीमा १९६, ५०८४, सुदूरपश्चिममा २२८ मतदाता र मतभार ६१०० छ ।
