जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको करिब सात वर्षपछि प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत भएलगत्तै विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस हुँदा त्यसमा थारु भाषा नसमेटिएको भन्दै गृहमन्त्रीले नै आपत्ती जनाएका छन् ।
बुधबारको बैठकमा मधेस सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभामा पेस गरिन् । जसमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो । तर उक्त विधेयकामा थारु भाषा नसमेटिएको भन्दै मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री रहेका राजकुमार लेखीले आपत्ती जनाएका हुन् ।
विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कार्यालयहरूमा लिखित वा मौखिकरूपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
क्याबिनेटमा आफूले थारू भाषालाई नछुटाउन सुझाव दिँदा पनि जस्ताको त्यस्तै विधेयक ल्याइएको प्रति गृहमन्त्री लेखीले थारु समुदायमाथी विभेद गर्न खोजीएको प्रतिक्रृया दिएका छन् । त्यस्तै सत्ता साझेदार दलका थारू सांसदहरूलेसमेत विधेयकको विरोध गरेका छन् । थारु सांसदहरुले सदनसमेत अवरुद्ध गर्ने चेतावती दिएका छन् । मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ५ प्रतिसत थारू भाषीहरू छन् ।
