काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा शुक्रबार ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०’माथि विज्ञहरूसहित छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सांसदहरुले मिडिया काउन्सिललाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने र सरकारको विभागका रुपमा नभई स्वतन्त्र निकायका रुपमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा प्रेस जगतले नेपालको सडक थामेको उल्लेख गर्दै विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रलाई बाँध्न नहुने बताए ।
उनले भने, ‘०६२÷६३को आन्दोलनदेखि त्यसबेलादेखि प्रेसले सडक थामेकै हो । जसले जस्तो भूमिका भएपनि प्रेसको अगुवाई थियो । संविधान निर्माण गर्ने बेला पनि प्रेस स्वतन्त्रता लेख्ने हो कि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । तर, त्यस्तो साहस अहिलेको पत्रकारितामा छैन । विधेयकले पनि पत्रकारितालाई बाँध्न हुँदैन ।’
छलफलमा सांसदहरुले प्रेस जगत राज्यको चौथो अंग भएकाले यसले राजनीतिलाई बाटो देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरुले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा स्पष्ट हुनुपर्ने, काउन्सिललाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने र अन्य निकायले सरकारले नियमन गर्न नहुने भन्नु विरोधाभाष भएको समेत उल्लेख गरे ।
