मुख्य समाचार
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प, ‘निर्माण आपतकाल’ घोषणा गर्न व्यवसायीको माग | बुटवलमा ‘रैथाने सीप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी’ हुने, ५५ स्टल रहने | मुलुकभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु : १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिँदै | डोकोको व्यापार | डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो | पूर्वाधार थपिँदा पर्यटक आकर्षित | सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार, निजी क्षेत्रको स्वागत | सात करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन | जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने | सम्मरीमाई शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा |
मुख्य समाचार
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प, ‘निर्माण आपतकाल’ घोषणा गर्न व्यवसायीको माग | बुटवलमा ‘रैथाने सीप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी’ हुने, ५५ स्टल रहने | मुलुकभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु : १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिँदै | डोकोको व्यापार | डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो | पूर्वाधार थपिँदा पर्यटक आकर्षित | सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार, निजी क्षेत्रको स्वागत | सात करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन | जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने | सम्मरीमाई शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा |


महिला, बालबालिका मन्त्रालय कायमै राख्न आग्रह

Ujyalosandeshonline 10996+ समाचार ( )
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार

काठमाडौँ । बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई कायमै राख्न आग्रह गरेको छ । सो अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उक्त मन्त्रालय विघटन, अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने वा नाम परिवर्तन गर्नेजस्ता विषय संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले सोचेर निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ ।

कुल जनसङ्ख्याको करिब ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत हिस्सा बालबालिकाले ओगटेका छन् । बालबालिका वर्तमानका साझेदार मात्र नभई भविष्यका धरोहर, राष्ट्रका गौरव तथा भोलिका दक्ष जनशक्ति भएकाले यस्तो महत्वपूर्ण जनसङ्ख्या समूहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कमजोर बनाउने वा अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने कार्यले बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा गम्भीर असर पार्ने अभियानको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार