सुस्ता । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतको कमी र नेपाल सरकारको निर्देशनका कारण करार तथा अस्थायी सेवामा कार्यरत ९२ जना कर्मचारीहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले भौगोलिक र जनसङ्ख्याको हिसाबले जिल्लाको ठूलो पालिका भए पनि वार्षिक १ करोड २५ लाखको मात्र आन्तरिक स्रोत रहेको जानकारी दिनुभयो । दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न शाखाहरुमा कार्यरत करार कर्मचारीहरुलाई हटाउन बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो । यो निर्णय कार्यपालिकाको बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा भएको पनि अध्यक्ष यादवले प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत अनिता बि.क. थारुले हटाइएका कर्मचारीहरुको संख्या र त्यसले पार्ने प्रभावबारे प्रकाश पार्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष मानकुमारी चौधरी, वडा ९ का वडा अध्यक्ष जय किशन चौधरी, कार्यपालिकाका सदस्य खेमनारायण चौधरी र पालिकाका शाखा प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।
अध्यक्ष यादवले राज्यले दिएको अनुदानबाट कर्मचारी राख्न नपाउने कानुनी निर्देशन रहेको बताउँदै कर्मचारी हटाउँदा पालिका गम्भीर भएको तर स्रोतको सुनिश्चितता नभई कर्मचारी राख्न नसकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालै भएको जेन जी आन्दोलनमा प्रतापपुर गाउँपालिकामा करिब ७ करोडको क्षति भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
गाउँपालिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीहरुसँगको सम्झौता स्थगन गर्न बाध्य भएको र यस निर्णयले प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाहको निरन्तरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, कृषि, योजना व्यवस्थापन देखि सामाजिक सेवा सम्मका क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा सेवाग्राही, स्थानीय नागरिक र सरोकारवाला सबैलाई धैर्य गर्दै सहयोगका लागि हार्दिक अनुरोध गरिएको छ । यस निर्णयले गाउँपालिकामा सेवाग्राहीहरुले पाउने सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा जटिलता आउने अनुमान गरिएको छ ।
