काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ ।
गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेसँगै औपचारिक रुपमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
यही वैशाख ३ गते स्विकृत भएको उक्त कर्याविधि अनुरुपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले वैशाख १४ गते पारित गरेको कार्यविधिमा जिल्लाको वर्गीकरणका आधारमा निजी आवास पुननिर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
जसअनुसार समूक (क) मा परेका १५ जिल्लाका लागि ५ लाख, समूह (ख) मा परेका ३५ जिल्लाका लागि ४ लाख र समूह (ग) मा परेका २७ जिल्लाका लागि ३ लाख अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विश्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ ।
त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबीच सम्झौता हुने भन्दै सम्झौताको दुई वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण सक्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको बताइएको छ ।
पुनःनिर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । समूह ‘क’ का लागि पाँच लाख, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि चार लाख र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीका लागि तीन लाख अनुदान दिइनेछ ।
पुनःस्थापनाको हकमा घडेरी खरिद गर्नका लागि बढीमा तीन लाख दिइने छ। घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने पाण्डेले बताए ।
मनसुनजन्य विपदमा परेकाको हकमा विसं २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा विसं २०७७ मङ्सिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा विसं २०७८ जेठ १ पछि तथा हावाहुरी, चट्याङ डुवान, बाढीपहिराको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापना लागू हुने जनाइएको छ ।
यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि मात्रै यसरी कार्यविधि बनाइ भूकम्पको पुनःनिर्माण गरिएको थियो । अहिले सबै प्रकारका विपद्लाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कार्यविधि बनाइ लागू गरिएको हो ।
