मुख्य समाचार
ओमसतियामा सार्वजनिक सुनुवाइ: 'चुस्त प्रशासन र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका हाम्रो प्राथमिकता' | ओमसतियामा कानुनी प्रशिक्षण सम्पन्न: 'कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन' | ‘सुकुम्वासी नागरिकको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ’ | कञ्चनपुरका निजी विद्यालयलाई अवैध शुल्क नलिन निर्देशन | ‘सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी छ’ | पत्रकारमाथि अश्लील शब्द प्रहार गर्ने प्रधानाध्यापकलाई निलम्बन गर्न माग | ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन १८ लाख ७६ हजार राजस्व सङ्कलन | कालीगण्डकी करिडोरः कैकुखोलामा पक्की पुल निर्माण | रासायनिक मललाई प्रतिस्थापन गर्दै गँड्यौला मल | पश्चिमी वायुको प्रभावले देशका विभिन्न भागमा बदली, केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने |
मुख्य समाचार
ओमसतियामा सार्वजनिक सुनुवाइ: 'चुस्त प्रशासन र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका हाम्रो प्राथमिकता' | ओमसतियामा कानुनी प्रशिक्षण सम्पन्न: 'कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन' | ‘सुकुम्वासी नागरिकको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ’ | कञ्चनपुरका निजी विद्यालयलाई अवैध शुल्क नलिन निर्देशन | ‘सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी छ’ | पत्रकारमाथि अश्लील शब्द प्रहार गर्ने प्रधानाध्यापकलाई निलम्बन गर्न माग | ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन १८ लाख ७६ हजार राजस्व सङ्कलन | कालीगण्डकी करिडोरः कैकुखोलामा पक्की पुल निर्माण | रासायनिक मललाई प्रतिस्थापन गर्दै गँड्यौला मल | पश्चिमी वायुको प्रभावले देशका विभिन्न भागमा बदली, केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने |


कञ्चनपुरका निजी विद्यालयलाई अवैध शुल्क नलिन निर्देशन

Ujyalosandeshonline 11206+ समाचार ( )
२५ वैशाख २०८३, शुक्रबार

कञ्चनपुर । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कञ्चनपुरले जिल्लाभित्र सञ्चालित निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूलाई प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमविपरीत अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । एकाइ कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मण गिरीका अनुसार केही संस्थागत विद्यालयहरूले चर्को शुल्क असुल गर्ने, पुराना विद्यार्थीबाट समेत विभिन्न नाममा वार्षिक शुल्क लिने तथा नयाँ भर्नाका लागि परीक्षा शुल्क उठाउने गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ । 

शुल्क लिएबापत विद्यालयहरूले कुनै पनि आधिकारीक रसिद नदिने गरेलगायतका विभिन्न माध्यमबाट कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस्ता गतिविधि प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली, विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण कार्यविधि–२०७८ विपरीत रहेको जनाउँदै उहाँले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गर्नुभयो । एकाइले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको अनुगमन गरी नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार