काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सोमबार विधेयक प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले ६० दिनको संवैधानिक सीमा दबाबका कारण राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार नै विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक प्रमाणित गरेर पठाएलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे ।
सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित गरी वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार वैशाख १६ गते अध्यादेश जारी भएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक भने जेठ २८ गते मात्र संसद्मा दर्ता भएको थियो । संविधानको व्यवस्था अनुसार सोमबारसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो । समयको सोही दबाबबिच राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
