रुपन्देहीको रोहिणी–२ स्थित श्री पोखरभिण्डी माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक बीचको विवाद तथा आर्थिक अनियमितताको आरोपले शैक्षिक वातावरण प्रभावित बनेको छ। यिनै समस्या र आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानाध्यापक राजकुमार चौधरीसँग पत्रकार विवेक विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ः
तपाईं यो विद्यालयमा कहिलेदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ र यहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य के थियो ?
म यस विद्यालयमा २०८० साल साउन ११ गतेदेखि काजमा नियुक्त भएर आएको हुँ । यसअघि मैले २०७१ सालदेखि रामनरेश आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकको रूपमा अध्यापन गराउँदै आएको थिएँ । एउटा अनुभवी विज्ञान शिक्षकको हैसियतले यहाँको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने र विद्यालयको समग्र विकासमा टेवा पु¥याउने मुख्य उद्देश्य लिएर म यहाँ आएको हुँ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग तपाईंको समन्वय राम्रो नभएको भन्ने सुनिन्छ, वास्तविक समस्या के हो ?
हेर्नुस्, म आएपछि नयाँ व्यवस्थापन समिति चयन भयो । तर, उहाँहरूबाट विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार र व्यवस्थापनमा जति सहयोगको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाउँदा सबै सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्न । कतिपय सदस्यहरूले त बैठकमा आउनका लागि विद्यालयबाट गाडी वा सवारी साधनको माग गर्नुहुन्छ । अध्यक्षज्यूलाई बैठकका लागि फोन गर्दा पनि नआउने, पत्र नै काटेर बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सहज रूपमा काम गर्न सकिन्छ ?
विद्यालयमा आर्थिक हिनामिना भएको र नक्कली बिल बनाएर हस्ताक्षर गराएको आरोप अध्यक्ष पक्षले लगाएको छ नि ?
यो आरोप सरासर गलत हो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको विवरण व्यवस्थापन समितिकै बैठकमा पेश गरिएको थियो । बैठकमा शिक्षक प्रतिनिधिले एक–एक बिल पढेर सुनाउनुभएको हो र त्यो सुनिसकेपछि अध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारीहरूले चित्त बुझाएर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अहिले आएर “मलाई गुमराहमा पारेर वा झुक्याएर हस्ताक्षर गराइयो” भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ? आफैँले हेरेर सदर गरेको हिसाबमा अहिले बखेडा झिक्नु राजनीति बाहेक केही होइन ।
हिसाब मिलानमा त्रुटि भएको र तपाईंहरूले जबर्जस्ती गर्न खोज्नुभएको कुरा पनि आएको छ, यसमा सत्यता के हो ?
हिसाब मिलान गर्ने क्रममा केही प्राविधिक त्रुटिहरू देखिएका थिए, त्यसलाई सच्याउन हामीले समय मागेका थियौ ं। तर, अध्यक्षज्यूले उल्टै आफूले भनेजस्तै गरी जबरजस्ती जोड्नुपर्ने वा घटाउनुपर्ने गरी हिसाब निकाल्न दबाब दिनुभयो । मेरो स्पष्ट भनाइ के छ भने— अन्तिम हिसाब ‘लेखा परीक्षण’ले प्रस्ट पार्छ । यदि अडिट गर्दा लेखापालको नाममा वा मेरो नाममा कुनै रकम बेरुजु देखियो वा बढी देखियो भने त्यो रकम तिर्न म तयार छु । कानुन भन्दा माथि कोही छैन ।
विगतमा पनि तपाईंलाई हटाउन खोजिएको थियो भन्ने सुनिन्छ, के त्यो सही हो ?
हो, विगतमा समितिका पदाधिकारीहरूले मलाई काज फिर्ता गराउने निर्णय नै गर्नुभएको थियो । त्यति मात्र होइन, विद्यालयको अति महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मानिने ’माइन्युट बुक’ निर्णय पुस्तिका नै करिब दुई महिनासम्म विद्यालय बाहिर उहाँहरूको कब्जामा राखियो । यस्ता अवरोधका बाबजुद पनि म आफूभन्दा अनुभवी पूर्व प्रधानाध्यापकहरू र सल्लाहकारहरूसँग समन्वय गरेर विद्यालयको हितमा काम गरिरहेको छु ।
सरोकारवालाहरू विद्यालयमा आउँदा तपाईंले सही सूचना दिनुभएन भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
म कक्षा ८ र १० मा पढाएर कक्षाकोठाबाट बाहिर निस्किँदा मात्र सरोकारवालाहरू विद्यालयमा आएको थाहा पाएँ । कुनै पनि पूर्व जानकारी बिना यसरी अचानक ’छापामार शैली’मा आउनु उचित होइन । यदि कसैले हिसाबकिताब हेर्न वा सोधखोज गर्न चाहन्छ भने त्यसको पूर्व जानकारी दिनुपर्छ । यसो भएमा हामीले आवश्यक तथ्याङ्क र फाइलहरू संकलन गरेर राख्न सक्छौं । पूर्व तयारी भएमा जोसुकैलाई पनि तथ्यका आधारमा जवाफ दिन हामीलाई सहज हुन्छ ।
अन्त्यमा, यो विवाद समाधानका लागि तपाईंको भनाइ के छ ?
“अन्त्यमा, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि म लुकेर वा भागेर कतै गएको छैन । मेरो मात्र यति आग्रह छ— सम्बन्धित सबै पक्षहरू एकै ठाउँमा बसौं र हरहिसाबका बारेमा खुला तथा पारदर्शी छलफल गरौं । स्वतन्त्र लेखा परीक्षक (ब्गमष्तयच) मार्फत लेखा परीक्षण गराऔं । यदि सो क्रममा म वा लेखा सहायकमाथि कुनै बेरुजु वा कैफियत देखिएमा कानुन बमोजिम दायित्व वहन गर्न तथा कारबाही भोग्न म पूर्ण रूपमा तयार छु । तर, विना प्रमाण आधारहीन आरोप लगाएर विद्यालयको पवित्र शैक्षिक वातावरण नधमिल्याउन म विनम्र अनुरोध गर्दछु ।”
