जनकपुरधाम । मुक्त हरवा चरवा समुदायको जलवायु न्याय, सामाजिक समावेशीकरण तथा भूमि र वन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलन सकिएको छ । आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम) नेपालको सहयोग र राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजनामा महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न मुक्त हरवा चरवा लक्षित प्रदेशस्तरीय जलवायु न्यायमा आधारित दलित अधिकार सम्मेलनले सो घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा मुक्त हरवा चरवा समुदायको वास्तविक पहिचान, प्रमाणीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित अधिकारलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । यस्तै हरवा चरवा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका–२०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, भूमिहीन तथा बसोबासविहीन परिवारको वैज्ञानिक रूपमा भूमि पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन र परिचयपत्र वितरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम तथा लाभ बाँडफाँट योजनामा मुक्त हरवा चरवा समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गनुपर्र्ने, वनमा आधारित लाभ वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा मागसमेत घोषणापत्रमा गरिएको छ । घोषणापत्रमा नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक रोजगारीका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, साहुको चर्को ब्याजको ऋणबाट समुदायलाई मुक्त गराउन कानुनी व्यवस्था कडा बनाउनुपर्ने तथा सहकारी र कृषि व्यवसायमार्फत आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हरवा चरवा महिलाको नीति निर्माण, अनुगमन समिति तथा निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बाढी, डुबान र खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित बस्तीलाई स्थानीय अनुकूलन योजना तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रका माग कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्न प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र समुदायका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त अनुगमन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा अघि सारिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनअनुसार मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा एक लाखभन्दा बढी हरवा चरवा रहेको अनुमान छ । नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा गरे पनि अधिकांश परिवार अझै भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको भन्दै सम्मेलनले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सम्मेलनमा मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्मा, आठवटै जिल्लाका हरवा चरवा समुदायका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, नीति विज्ञ, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
