नवलपरासी । जिल्लामा रासायनिक मलखाद्यको अभावलाई सम्बोधन गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीको पहलमा मलको कोटा वृद्धि भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट नवलपरासीका लागि ८३ मेट्रिक टन युरिया मल र हिउँदे बालीका लागि ४८७.३८ मेट्रिक टन डीएपी मल थपिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा. रविन्द्रनाथ चौबेले जानकारी दिए ।
थप गरिएको युरिया मल जिल्लाका ७ वटै पालिकामा वितरण गरिएको छ। बर्धघाट नगरपालिकालाई १२.२ मे.ट., रामग्राम नगरपालिकालाई १६.६ मे.ट., सुनवल नगरपालिकालाई ११.१ मे.ट., पाल्हीनन्दन गाउँपालिकालाई ७.८ मे.ट., प्रतापपुर गाउँपालिकालाई १२.८ मे.ट., सरावल गाउँपालिकालाई ११.१ मे.ट. र सुस्ता गाउँपालिकालाई १०.५ मे.ट. प्राप्त भएको छ।
त्यसैगरी, डीएपी मल बर्धघाट, रामग्राम र सुनवल नगरपालिकालाई क्रमशः ५८.२३ मे.ट., ९७.५६ मे.ट. र ५७.१८ मे.ट. तोकिएको छ भने सरावल, पाल्हीनन्दन, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकालाई क्रमशः ६४.५३ मे.ट., ४५.८० मे.ट., ८८.८२ मे.ट. र ७५.२४ मे.ट. उपलब्ध हुनेछ। यो डीएपी मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत उपलब्ध हुनेछ।
मल वितरणमा देखिएको जटिलता हटाउन 'रासायनिक मल वितरण कार्यविधि २०८२' लागू गरिएको छ। यस कार्यविधि अनुसार तराईका जिल्लाले १० दिन, पहाडका जिल्लाले १५ दिन र दुर्गम जिल्लाले २१ दिनभित्र मल लगिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। ढुवानी सहजीकरणमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्न सक्ने छुट पनि दिइएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख ताराप्रसाद खनालका अनुसार प्रदेशले पछिल्लो समय नवलपरासीमा ३१५ मे.ट. मल थप्ने निर्णय गरे पनि वितरण प्रणाली कमजोर देखिएको छ। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मल वितरणमा चासो नदिएको र वार्ड स्तरसम्म मल पुग्न नसकेको गुनासो आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले संघीय सरकारबाट २०.६ प्रतिशत मल कोटा पाएको छ, जसमध्ये नवलपरासीका लागि ७.७२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। यसलाई आधार मानेर जिल्लाका सात पालिकालाई थप प्रतिशतका दरले मल विनियोजन गरिएको छ।
