काठमाडौँ । नागरिक लगानी कोषको पुँजी वृद्धि, लगानीको क्षेत्र विस्तार तथा सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाउने गरी ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रक्रिया अघि बढेको छ । ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या, अस्पष्टता तथा बदलिँदो वित्तीय र पुँजी बजारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको हो ।
विधेयक २०८३ भदौ १८ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो भने भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको छ ।सरकारले सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्दै देशको आर्थिक विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्ने, लगानीका अवसर विस्तार गर्ने, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पुँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यले नागरिक लगानी कोषको कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको जनाएको छ ।
अधिकृत पुँजी १० अर्ब, चुक्ता पुँजी छ अर्ब ८० करोड
विधेयकले नागरिक लगानी कोषको अधिकृत पुँजी रु आठ अर्बबाट बढाएर रु १० अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसार रु एक सय अङ्कित मूल्यका १० करोड कित्ता शेयर कायम हुनेछन् । त्यस्तै, कोषको चुक्ता पुँजी रु तीन अर्बबाट बढाएर रु छ अर्ब ८० करोड पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारका अनुसार कोषको पुँजी आधारलाई थप सबल र सुदृढ बनाउन अधिकृत पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक भएको हो । चुक्ता पुँजीमा वृद्धि भइसकेको अवस्थामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्न पनि संशोधन आवश्यक रहेको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख छ ।
विधेयकले कोषको शेयर पुँजी र शेयरको बाँडफाँट तथा संरचनामा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर कोषको शेयर पुँजी, बाँडफाँट र संरचनामा थपघट गर्न सक्ने तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर जारी पुँजीको सीमाभित्र रही चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकले कोषको शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । साविकको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाम परिवर्तन भई राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड कायम भएकाले ऐनमा रहेको नाम संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै, कोषका शेयरधनीको समूहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बीमा कम्पनीलाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै ऐनमा प्रयोग हुँदै आएको ‘शेयरवाला’ शब्दलाई प्रचलित कानुनी शब्दावलीअनुसार ‘शेयरधनी’ र ‘एकाङ्कवाला’ शब्दलाई ‘एकाइधनी’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
लगानीको दायरा व्यापक बनाइने
विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये कोषले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र विस्तार गर्नु रहेको छ । हालको व्यवस्थामा लगानीको परिभाषा मुख्यतः सङ्गठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य धितोपत्रमा गरिएको लगानीसँग सम्बन्धित रहेकामा प्रस्तावित संशोधनले मुद्दती निक्षेप, मागेको बखत प्राप्त हुने निक्षेप, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा धितोपत्रलगायतका क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्रको परिभाषालाई पनि व्यापक बनाइएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा शेयर, स्टक, बण्ड, ऋणपत्र, डिबेञ्चर, डिबेञ्चर स्टकसँगै सामूहिक लगानी कोषका एकाइ, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका एकाइ समेत समावेश हुनेछन् । यसले नागरिक लगानी कोषलाई परम्परागत शेयर तथा ऋणपत्रमा सीमित नराखी वित्तीय बजारमा विकसित भएका नयाँ लगानी उपकरणमा लगानी गर्न कानुनी आधार प्रदान गर्ने देखिन्छ ।
बैङ्क, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी पनि ‘सङ्गठित संस्था’ विधेयकले ‘सङ्गठित संस्था’को परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैङ्कसँगै वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, पब्लिक कम्पनी, कम्पनी, उद्योग तथा सरकारी वा गैरसरकारी संस्था सङ्गठित संस्थाको परिभाषाभित्र पर्नेछन् । यसबाट कोषले लगानी गर्ने संस्थाको दायरा स्पष्ट हुनुका साथै वित्तीय तथा गैरवित्तीय क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न कानुनी आधार थप बलियो हुने विश्वास गरिएको छ ।
विधेयकले नागरिक लगानी कोषको ऋण लगानीको दायरा पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कोषले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएका कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाबाट, अथवा त्यस्ता संस्था र कोषको साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ । यस्ता परियोजनामा ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।
यस व्यवस्थाले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा हुने दीर्घकालीन बचत तथा लगानीयोग्य पुँजीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने बाटो खोल्ने देखिन्छ । विशेषगरी पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले कोषको लगानीका स्रोत र माध्यमलाई समेत स्पष्ट र विस्तार गरेको छ । कोषको केन्द्रीय हिसाबमा रहेको वित्तीय स्रोतलाई लगानीको स्रोतमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मान्यता प्राप्त पूर्वाधार विकास बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा कोषले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले कोषको लगानीलाई विविधीकरण गर्न तथा उपलब्ध स्रोतलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सञ्चालक समितिको भूमिका थप स्पष्ट
विधेयकले नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कोषको नीति, लगानी तथा संस्थागत सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै निर्णय प्रक्रियामा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बढाउने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले कोषको लेखा प्रणालीलाई पनि प्रचलित मान्यता र कानुनअनुकूल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा कोषले लेखाका मान्य सिद्धान्त, मापदण्ड तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कारोबारको वास्तविकस्थिति देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, कोषमा ‘मुख्य लेखापाल’ पद नरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै कोषको वासलात तथा लाभ–हानिको हिसाबमा लेखा प्रमुखका रूपमा काम गर्ने कर्मचारीले सहीछाप गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गर्ने विभिन्न अवकाश कोष तथा अन्य योजनालाई प्रस्तावित विधेयकले कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजेको छ ।
‘लगानीकर्ता हिसाब योजना’को परिभाषालाई संशोधन गर्दै कोषले ऐनबमोजिम सञ्चालन गर्ने विभिन्न अवकाश कोष योजनालाई समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताबाट कोषले सङ्कलन गरी जम्मा गरेको रकमलाई सम्बन्धित योजनाको शर्तअनुसार लगानीको प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कोषबाट सञ्चालन हुने सबै योजना कोषको विशेष अधिकारका रूपमा रहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसले नागरिक लगानी कोषअन्तर्गत सञ्चालन हुने अवकाश, बचत तथा लगानीसम्बन्धी कार्यक्रमको कानुनी दायरा स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुद्दती निक्षेपमा लगानीका लागि छुट्टै व्यवस्था
कोषको मुद्दती निक्षेपमा हुने लगानीलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकले विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कोषमा जम्मा हुने ठूलो परिमाणको दीर्घकालीन बचतलाई सुरक्षित र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने क्रममा मुद्दती निक्षेप महत्वपूर्ण लगानी माध्यम भएकाले यससम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट गर्न लागिएको हो ।
विधेयकले कोष विघटन भएको अवस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको प्राथमिकता क्रमसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कोषमा सहभागी, लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाको रकम र दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै विघटनको अवस्थामा दायित्व भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ देखि कार्यान्वयनमा रहेको र यसबीच नेपालको वित्तीय प्रणाली, पुँजी बजार, लगानीका उपकरण तथा संस्थागत संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएका कारण ऐनमा संशोधन गर्नुपरेको जनाएको छ । नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको विस्तार, बीमा क्षेत्रको परिवर्तन तथा पूर्वाधारमा दीर्घकालीन पुँजीको आवश्यकता बढिरहेका बेला नागरिक लगानी कोषको लगानी क्षमता र कानुनी दायरा विस्तार गर्न संशोधन आवश्यक भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
