मुख्य समाचार
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प, ‘निर्माण आपतकाल’ घोषणा गर्न व्यवसायीको माग | बुटवलमा ‘रैथाने सीप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी’ हुने, ५५ स्टल रहने | मुलुकभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु : १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिँदै | डोकोको व्यापार | डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो | पूर्वाधार थपिँदा पर्यटक आकर्षित | सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार, निजी क्षेत्रको स्वागत | सात करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन | जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने | सम्मरीमाई शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा |
मुख्य समाचार
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प, ‘निर्माण आपतकाल’ घोषणा गर्न व्यवसायीको माग | बुटवलमा ‘रैथाने सीप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी’ हुने, ५५ स्टल रहने | मुलुकभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु : १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिँदै | डोकोको व्यापार | डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो | पूर्वाधार थपिँदा पर्यटक आकर्षित | सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार, निजी क्षेत्रको स्वागत | सात करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन | जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने | सम्मरीमाई शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा |


दलित समुदायको अधिकार प्रवर्द्धनकै लागि प्राधिकरण बनाइएको हो : प्रधानमन्त्री

Ujyalosandeshonline 10996+ समाचार ( )
२१ जेठ २०८१, सोमबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण र संबद्र्धन गरी अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । दाहालले सोही प्रकृया पूरा गर्नलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकासको व्यवस्था गरिएको प्रष्ट पारे ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बालुवाटारमा आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा ः अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारेका हुन् ।

‘दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,’दाहालले कार्यक्रममा भनेका छन् ।

छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा दाहालले राखे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अमानवीय उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल पनि गेका छन् ।

दाहालले भने, ‘तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु ।’

दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्ने धारणा दाहालको थियो ।

दाहालले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै, कार्यक्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धा दलित आन्दोलनका अगुवा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको जीवन वृतान्तमा आधारित ‘मेरो जीवन र सङ्घर्ष’ कृतिको पनि लोकार्पण गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार