अर्घाखाँची। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधान र युवालाई स्वरोजगारमा जोड्न युवालाई उद्यमी बनाउने योजना अघि सारेको छ । कृषि तथा उद्यमशीलतामा लाग्न चाहने युवालाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएर उद्यम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शुक्रबार अर्घाखाँचीमा उद्योगी तथा व्यवसायीसँगको छलफलमा यस्तो जानकारी दिए । आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले युवालाई उद्यमशीलतासँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि कार्यविधि निर्माण भइरहेको बताए । साना तथा मझौला उद्योगबाटै उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिने भएकाले युवालाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।‘बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न युवाहरुलाई उद्यमी बनाउने योजना बनाएका छौँ’उनले भने,‘कृषि उद्यमी पनि तयार पार्नेछौँ । कृषि र उद्यमशीलतामा लाग्ने युवालाई ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’
उद्योगी तथा व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यवसाय सञ्चालनमा कानुनी तथा नीतिगत समस्या भए समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, नियम र कानुनका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको वा कुनै कानुनी अड्चन देखिएको भए त्यसलाई सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई पनि जिल्लास्तरमै विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए । यातायातसम्बन्धी सेवा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाटै सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख गर्दै उनले सेवाग्राहीलाई जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कम गर्ने गरी काम भइरहेको बताए ।
यातायात क्षेत्रको पटके सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यविधि संशोधन गरेर थप सहज बनाउने विषयमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको उनले बताए । पटके सेवा प्रदेशभरि वा कम्तीमा पाँचदेखि छ जिल्लासम्म पुग्ने गरी उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
व्यवसायीका समस्या, सम्भावना र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए । छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीले जिल्लामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भोग्नुपरेका समस्या, कानुनी जटिलता र सेवा प्रवाहमा देखिएका कठिनाइबारे सुझाव दिएका थिए । प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
