अँध्यारो घरमा बल्यो ‘सरकार’को बत्तीः संघीयताको उज्यालो रितिकको आँगनमा

अनिल नेपाली 141+ समाचार ( )
९ पौष २०८२, बुधवार

अर्घाखाँची । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति सबै नागरिकले गर्न नपाएको गुनासो बेला–बखत सुनिन्छ । शासन व्यवस्था फेरिए पनि नागरिकको अवस्था नफेरिएको भन्दै निराशा व्यक्त भइरहँदा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–६, राटटारीमा भने राज्यको उपस्थितिले एउटा गरिब परिवारमा खुसीको दियो बालेको छ । त्यहाँ देखिएको एक मानवीय पहलले संघीयता कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा र नागरिकको चुलो–चौकोसम्म पुग्न सक्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेको छ ।

साविकको संरचनामा राटटारीकी हिमकला मुखियाको जीवन कहालीलाग्दो थियो। २०७७ सालमा श्रीमान्को मृत्यु भएपछि उहाँको सहारा टुट्यो । श्रीमान् जीवित छँदै पनि कमजोर आर्थिक अवस्था र रोगले थलिएको यो परिवारमा हिमकला स्वयं मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ । उहाँको आँखामा आफ्नो ११ वर्षीय छोरा रितिक भट्टराईको भविष्य बाहेक अरू कुनै सपना छैन । गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्ने रितिकको पढाइमा गरिबी तगारो बनेको थियो । वरपरका घरहरू झिलिमिली बत्तीले उज्यालो हुँदा रितिकको घर भने साँझ पर्नासाथ अन्धकारमा डुब्थ्यो । दिनभर विद्यालयमा पढेर फर्किएका रितिकले ‘घरमा बत्ती नहुँदा पढ्न नपाएको’ पीडा आफ्ना शिक्षक–शिक्षिकाहरूलाई सुनाउने गरेका थिए ।

दुई घर मात्र अन्धकारमा रहेको यो दृश्यले अर्घाखाँचीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झविलाल भट्टराईको मन छोयो । उहाँको ध्यान केवल बत्तीमा मात्र गएन, घरको आँगनबाटै खानेपानीको पाइप गए पनि हिमकलाको परिवार पानी बोक्न पँधेरो धाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण बाध्यतामा पनि पुग्यो । राज्यको सुविधा आँगनमै भएर पनि उपभोग गर्न नपाएको यो अवस्था देखेपछि सहायक प्रजिअ भट्टराई आफैं अभिभावक बनेर अघि सर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार, विद्यालय र सरोकारवाला निकायसँग तत्काल समन्वय गरी वर्षौंदेखिको अँध्यारो र काकाकुल अवस्थालाई अन्त्य गर्ने पहल थाल्नुभयो ।

भट्टराईको सक्रियतामा हिमकलाको घरमा बिजुली बलेको छ भने आँगनमै खानेपानीको धारा जडान भएको छ । यति मात्र होइन, सहायक प्रजिअ भट्टराईले खाद्यान्न, लत्ताकपडा र भाँडाकुँडा बोकेर आफैं पीडितको घरसम्म पुग्दा स्थानीय बासिन्दाले राज्य साँच्चै नै गरिबको झुपडीमा आइपुगेको महसुस गरे । उहाँले स्थानीय सरकार जनताको वास्तविक सरकार भएको र जनताका पीर–मर्का बुझेर समाधान गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो ।

दुःखी, असहाय र गरिब परिवारलाई सहयोग गर्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने सन्देश दिँदै भट्टराईले यस्ता मानवीय कार्यले नै संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो र जनमुखी बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । एउटा बालकको पढ्ने रहर, मानसिक रूपमा अस्वस्थ आमाको संघर्ष र अन्धकार चिर्न सरकारी अधिकारीले देखाएको यो तत्परताले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । रितिक अब उज्यालोमा पढ्न पाउनेछन् भने हिमकलालाई पानी बोक्ने कष्टबाट मुक्ति मिलेको छ । यो घटनाले संघीयताको अर्थ केवल ठूला संरचना र भाषणमा होइन, मानवीय संवेदना र सेवा प्रवाहमा निहित हुन्छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार