भैरहवा । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाको केन्द्र मानिने धकधईस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको चरम लापरबाही र गैरजिम्मेवारीको सिकार बनेको छ । रोहिणी र ओमसतिया गाउँपालिका लगायत सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका बिरामीहरूको समेत उपचार गराउने यो महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र अहिले आफैँ बिरामी अवस्थामा पुगेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गाउँपालिकाले देखाएको उदासीनताका कारण करोडौँ मूल्य पर्ने स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रयोगविहीन भई कवाडमा परिणत हुन थालेका छन् ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त दुईवटा एक्सरे मेसिनहरू वर्षौँदेखि थन्किएर बसेका छन् । सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकको सहज उपचारका लागि महँगा उपकरणहरू उपलब्ध गराए पनि स्थानीय सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ती मेसिनहरूमा खिया लाग्न थालेको छ । गाउँपालिकाले दक्ष प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्वसाधारणहरू सामान्य एक्सरे सेवा लिनबाट समेत वञ्चित भएका छन् । मेसिन भएर पनि सेवा नपाउनुले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
उपकरणको मात्र होइन, स्वास्थ्य केन्द्रमा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका अत्यावश्यक औषधिहरूको समेत चरम अभाव देखिएको छ । राज्यले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने नीति लिए पनि रोहिणीका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सामान्य औषधिसमेत नपाएर बिरामीहरू रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् । सेवा लिन आएकी स्थानीय तारा कुमारी थारुले गाउँपालिका र जनप्रतिनिधिप्रति तीव्र आक्रोश पोखेकी छिन् । उनले भनिन्, “स्थानीय सरकारले हामीलाई निःशुल्क भनिएको औषधिसमेत दिन सकेको छैन । कति पटक रित्तो हात फर्किसकेँ । जनप्रतिनिधिहरू खाली फेसबुकमा यो गरेँ र त्यो गरेँ भनेर भ्रम छर्ने काम मात्र गर्छन्, तर अस्पतालमा आउँदा सिटामोलसमेत पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने ?“
यस विषयमा रोहिणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बहादुर बस्नेतसँग बुझ्दा उनले आफू गाउँपालिकामा आएको तीन महिना मात्र भएको भन्दै पन्छिन खोजे । एक्सरे मेसिनको अवस्थाबारे आफूलाई जानकारी नभएको र यसबारे बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले उल्टै स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेर जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको देखियो । यता, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामनेवास चौधरीले भने प्राविधिक कर्मचारी नभएका कारण एक्सरे मेसिन सञ्चालन गर्न नसकिएको लाचार जवाफ दिए । विडम्बनाको कुरा त के छ भने, वर्षौँदेखि मेसिन थन्किँदा पनि गाउँपालिकाले अहिलेसम्म प्राविधिक नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छैन । औषधिको अभावबारे उनले संघीय सरकारबाट १० लाख ८७ हजार र गाउँपालिकाबाट ९ लाख गरी टेन्डर प्रक्रिया सकिएको र छिट्टै आपूर्ति हुने दाबी गरे पनि हालको अभावले बिरामीलाई सास्ती दिइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार आएपछि स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुने अपेक्षा गरेका स्थानीयहरू जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले निराश बनेका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गाउँपालिकाले गरेको खेलबाड र बेवास्ताले गर्दा गाउँको स्वास्थ्य अवस्था झनै डामाडोल भएको स्थानीयको दुखेसो छ । करोडौँको सम्पत्ति कवाड बनाउने र जनतालाई सामान्य औषधिसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
