मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


सरकारले यसवर्ष समर्थन मूल्यमा गहुँ खरिद गर्न सकेन

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
२२ जेठ २०८२, बुधवार

काठमाडौं । सरकारले यसवर्ष समर्थन मूल्यमा गहुँ खरिद गर्न सकेन् । ४१ हजार ५०० क्विन्टल गहुँ खरिदको लक्ष्य राखेर गत चैत तेस्रो सातादेखि खरिद सुरु गर्ने उद्येश्यले खरिद केन्द्र तोकेको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हाल सम्म गहुँ खरिद गर्न नसकेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८१÷८२ का लागि प्रतिक्विन्टल गहुँको समर्थन मूल्य ३८ सय ६७ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, सरकारले तोकेको भन्दा बजार मूल्य बढी भएपछि किसानले खाद्य कम्पनीलाई गहुँ बिक्री नगरेको कम्पनीकी सुचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिईन् ।

उनका अनुसार किसानले स्थानिय व्यापारीहरुसँग सरकारको तोकेको मूल्यभन्दा ४÷५ सय रुपैयाँ बढी मूल्यमा गहुँ बिक्री गरेका हुन् । खाद्य कम्पनीले गत चैत तेस्रोसाता देखिनै तराईका विभिन्न ९ जिल्लाबाट गहुँ खरिद गर्ने योजना बनाए पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

सरकारले हरेक वर्ष प्रमुख खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने तर खरिद नगर्ने गरेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले त्यसको आलोचना समेत गर्दै आएका छन् । सरकारले समर्थन मूल्यमा गहुँ किसानसँग गहुँ खरिद गर्न यसवर्ष १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

सरकारले तोकेको न्युनतम समर्थन मूल्यमा किसानको उत्पादन बिक्री नभएमा सरकारले खरिद गर्ने हो । तर यसवर्ष त सरकारले तोकेकोभन्दा किसानले बजारमा धेरै मूल्य पाएको बताउँदै सरको लक्ष्य पुरा भएको कम्पनीकी प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिईन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार