मुख्य समाचार
‘स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन’ | अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु छ लाख ७५ हजार सहयोग | पहिरोले अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सडक सञ्चालन | महाकालीमा पानीको बहाव वर्षकै उच्च | नागरिकको दुःखमा मलम लगाउन ओमसतिया गाउँपालिका तत्पर: प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु. २४ लाख सङ्कलन | ठाडेखोला कल्भर्ट निर्माण गरिँदै | मुस्ताङमा छिटो पाक्ने स्याउ टिप्न सुरु | सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व सुरु : घरघरमा बिरुडा राखी मनाइँदै | त्रिशूलीमा भेटिएका बेवारिसे शवको व्यवस्थापन गरिँदै | चार राउण्ड हवाई फायर गरी १५८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित दुई भारतीय पक्राउ |
मुख्य समाचार
‘स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन’ | अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु छ लाख ७५ हजार सहयोग | पहिरोले अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सडक सञ्चालन | महाकालीमा पानीको बहाव वर्षकै उच्च | नागरिकको दुःखमा मलम लगाउन ओमसतिया गाउँपालिका तत्पर: प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु. २४ लाख सङ्कलन | ठाडेखोला कल्भर्ट निर्माण गरिँदै | मुस्ताङमा छिटो पाक्ने स्याउ टिप्न सुरु | सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व सुरु : घरघरमा बिरुडा राखी मनाइँदै | त्रिशूलीमा भेटिएका बेवारिसे शवको व्यवस्थापन गरिँदै | चार राउण्ड हवाई फायर गरी १५८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित दुई भारतीय पक्राउ |


सरकारले यसवर्ष समर्थन मूल्यमा गहुँ खरिद गर्न सकेन

Ujyalosandeshonline 12206+ समाचार ( )
२२ जेठ २०८२, बुधवार

काठमाडौं । सरकारले यसवर्ष समर्थन मूल्यमा गहुँ खरिद गर्न सकेन् । ४१ हजार ५०० क्विन्टल गहुँ खरिदको लक्ष्य राखेर गत चैत तेस्रो सातादेखि खरिद सुरु गर्ने उद्येश्यले खरिद केन्द्र तोकेको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हाल सम्म गहुँ खरिद गर्न नसकेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८१÷८२ का लागि प्रतिक्विन्टल गहुँको समर्थन मूल्य ३८ सय ६७ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, सरकारले तोकेको भन्दा बजार मूल्य बढी भएपछि किसानले खाद्य कम्पनीलाई गहुँ बिक्री नगरेको कम्पनीकी सुचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिईन् ।

उनका अनुसार किसानले स्थानिय व्यापारीहरुसँग सरकारको तोकेको मूल्यभन्दा ४÷५ सय रुपैयाँ बढी मूल्यमा गहुँ बिक्री गरेका हुन् । खाद्य कम्पनीले गत चैत तेस्रोसाता देखिनै तराईका विभिन्न ९ जिल्लाबाट गहुँ खरिद गर्ने योजना बनाए पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

सरकारले हरेक वर्ष प्रमुख खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने तर खरिद नगर्ने गरेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले त्यसको आलोचना समेत गर्दै आएका छन् । सरकारले समर्थन मूल्यमा गहुँ किसानसँग गहुँ खरिद गर्न यसवर्ष १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

सरकारले तोकेको न्युनतम समर्थन मूल्यमा किसानको उत्पादन बिक्री नभएमा सरकारले खरिद गर्ने हो । तर यसवर्ष त सरकारले तोकेकोभन्दा किसानले बजारमा धेरै मूल्य पाएको बताउँदै सरको लक्ष्य पुरा भएको कम्पनीकी प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिईन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार