मुख्य समाचार
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प, ‘निर्माण आपतकाल’ घोषणा गर्न व्यवसायीको माग | बुटवलमा ‘रैथाने सीप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी’ हुने, ५५ स्टल रहने | मुलुकभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु : १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिँदै | डोकोको व्यापार | डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो | पूर्वाधार थपिँदा पर्यटक आकर्षित | सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार, निजी क्षेत्रको स्वागत | सात करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन | जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने | सम्मरीमाई शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा |
मुख्य समाचार
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प, ‘निर्माण आपतकाल’ घोषणा गर्न व्यवसायीको माग | बुटवलमा ‘रैथाने सीप, कला र उत्पादन प्रदर्शनी’ हुने, ५५ स्टल रहने | मुलुकभर दोस्रो आर्थिक गणना सुरु : १५ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिँदै | डोकोको व्यापार | डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढ्यो | पूर्वाधार थपिँदा पर्यटक आकर्षित | सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार, निजी क्षेत्रको स्वागत | सात करोडमा बन्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी भवन | जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने | सम्मरीमाई शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार : लुम्बिनीका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा |


शक्तिका आधारमा इलाका प्रशासन कार्यालय व्यवस्थापन नगर्न आग्रह

Ujyalosandeshonline 10996+ समाचार ( )
२० भाद्र २०८२, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाली काग्रेसका सासंद चन्द्रकान्त भण्डारीले शक्तिको आधारमा संसद्को मापन गर्नेगरी इलाका प्रशासन कार्यालय व्यवस्थापन नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकको २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने प्रस्तावमा राखेपछि उनले अरु जिल्लाहरुका पनि आवश्यकताको आधारमा निश्चित क्षेत्र बनाएर सुरु गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‘शक्तिको आधारमा संसद्को मापन गर्ने रुपमा इलाका व्यवस्था प्रसाशन शाखा नबनोस् । अन्य जिल्लामा पनि सुरु होस्,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले इलाका प्रसाशन कार्यालय त्यही जिल्लामा स्थापना गर्ने भन्ने खवरले अन्य जिल्लामा चर्को माग उठेको छ । मेरो जिल्ला गुल्मी पनि पर्दछ । सरकारले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, जग्गाधनि परिचय पत्रलगायतका आवश्यक चिजहरु बनाउनको निम्ति अरु जिल्लाहरुका पनि आवश्यकताको आधारमा निश्चित क्षेत्र बनाएर सुरु होस् ।’ गृह मन्त्रालयको २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन समितिमा पठाएको थियो ।    

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार