मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


शक्तिका आधारमा इलाका प्रशासन कार्यालय व्यवस्थापन नगर्न आग्रह

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
२० भाद्र २०८२, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाली काग्रेसका सासंद चन्द्रकान्त भण्डारीले शक्तिको आधारमा संसद्को मापन गर्नेगरी इलाका प्रशासन कार्यालय व्यवस्थापन नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकको २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने प्रस्तावमा राखेपछि उनले अरु जिल्लाहरुका पनि आवश्यकताको आधारमा निश्चित क्षेत्र बनाएर सुरु गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‘शक्तिको आधारमा संसद्को मापन गर्ने रुपमा इलाका व्यवस्था प्रसाशन शाखा नबनोस् । अन्य जिल्लामा पनि सुरु होस्,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले इलाका प्रसाशन कार्यालय त्यही जिल्लामा स्थापना गर्ने भन्ने खवरले अन्य जिल्लामा चर्को माग उठेको छ । मेरो जिल्ला गुल्मी पनि पर्दछ । सरकारले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, जग्गाधनि परिचय पत्रलगायतका आवश्यक चिजहरु बनाउनको निम्ति अरु जिल्लाहरुका पनि आवश्यकताको आधारमा निश्चित क्षेत्र बनाएर सुरु होस् ।’ गृह मन्त्रालयको २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन समितिमा पठाएको थियो ।    

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार