मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |
मुख्य समाचार
‘जघन्य प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका प्रसंशनीय’ | कोटहीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीद्वारा तालाबन्दी: प्रशासनिक कामकाज ठप्प | जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक | नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष | भैरहवामा ‘यु एस पिज्जा’, स्वदेशी ब्रान्डमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड | स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग | जब रामकोटमा पर्यटकलाई झोर्ले भन्दै स्वागत गरिन्छ... | वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित | नेपाल-कोरिया श्रम सहयोग गोष्ठी सम्पन्न |


अन्ततः संसदीय छानबिन समिति गठनको सहमति

Ujyalosandeshonline 11768+ समाचार ( )
५ जेठ २०८१, शनिबार

काठमाडौं । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सहकारीमा रहेका विद्यमान समस्याहरुबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार करिब दुई घण्टा लामो छलफलपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । 

छलफलपछि पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे समान धारणा रहेको उल्लेख गर्दै समितिको कार्यदेशबारे आइतबारबाट काम हुने बताए । तर, कांग्रेसको मागअनुसार गृहमन्त्री लामछिानेमाथि केन्द्रित भएर समिति गठनको सहमति भए÷नभएको भने खुलाएनन् ।

‘आज हामी मुख्य दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली कांग्रेस सभापतिजी, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीजी, उपप्रधानमन्त्रीजी लगायतका नेताहरू बस्नुभएको हो । भोलिको सदनको विषयलाई लिएर छलफल भयो । सकारात्मक रूपमा नै अघि बढ्छ । समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने हो, सबै सहमत भएकै अवस्था छ,’ उनले भने, ‘समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने बारेमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ ।’

संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष समेत सहमत भएपछि विगत दुई महिनादेखिको संसद अवरोध हट्ने सम्भावना छ । तर सत्ता पक्षले छानबिन समितिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्न सहजै स्विकार्ने देखिँदैन ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार