काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनविरुद्ध पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले गत वैशाख २३ गते भएको जसपा विभाजनविरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले बुधबार सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दल विभाजनपछि हालसम्मका काम कारबाही जहाँ जे–जस्तो अवस्थामा छन्, त्यही अवस्थामा राखेर जेठ ८ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई झिकाएको हो ।
अशोक राई नेतृत्वको जसपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले आफ्नो पार्टी विभाजन गरी गएका नेताहरूले गठन गरेको नयाँ पार्टीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजको माग गर्दै सोमबार रिट हालेका थिए ।
यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका बखत जसपाका नेता अशोक राईले ७ जना सांसदलाई लिएर गत वैशाख २३ गते जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । पार्टी विभाजनलगत्तै यादवले उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । उनको ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जसपालाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन् ।
