दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ । राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री आचार्यले ७६ बुँदे उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकार संघीयताको संस्थागत अभ्यासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै संघीय संरचनाको एक अपरिहार्य तहको रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर तयार पारिएको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना अनुसार राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा सुधार र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार चालु खर्चमा कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति प्रभावकारी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६६.१४ प्रतिशत रहेको कुल खर्च आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ७२.०९ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, अघिल्लो वर्षको तुलनामा आन्तरिक राजस्वमा डेढ अर्बले वृद्धि भई ५ अर्ब ६४ करोड संकलन भएको छ ।
सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अनुगमनका लागि 'मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड' स्थापना गरेको छ, जसले नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षको नियमित अनुगमनमा सघाउ पुर्याउनेछ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड, किसान एप र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको समेत विमोचन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताउनुभयो । उहाँले जनताले मूल्यांकन गर्न सक्ने गरी पारदर्शी ढंगले काम भएको र अब सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी ऐनहरू यसै अधिवेशनमा पेस गरी पारित गरिने जानकारी दिनुभयो । गत एक वर्षमा ७ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली र ४ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार भई लागू भएका छन् ।
सरकारले जनताका लागि देखिने, भेटिने र सुनिने बन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रदेशलाई संघीय अभ्यासको 'मोडेल' प्रदेशको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेलले एक वर्षे उपलब्धिको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
